सुर्खेत, २० भदौ ।
शान्ति सम्झौतापछि दशरथपुरस्थित छैटौं अस्थायी शिविरका लडाकु लाई गएको साढे १७ करोडको हिसाब पारदर्शी गर्न पूर्व लडाकुहरुले माग गरेका छन् । पुनवर्गीकरण गर्नुअघिसम्म शिविरमा नभएका लडाकु को नाममा पनि तलब र भरणपोषण बापतको रकम आउने गरेको तथ्य खुलेपछि अनियमितताको आशंका गर्दै हिसाब पारदर्शी गर्न माग गरिएको हो । पुनवर्गीकरणअघि लडाकु कमान्डर वा कमान्डरले तोकेको व्यक्तिका नाममा सम्पूर्ण लडाकु को तलब र भरणपोषण एकमुस्ट बुझ्ने गरिएको थियो । सुविधाको रकम एकमुस्ट गए पनि एक वर्षपछि ४ सय ७२ जना शिविर बाहिर रहेको रहस्य वर्गीकरणका क्रममा खुलेको थियो ।
तीन हजार ९७ जना रहेको दशरथपुर शिविरमा गत मंसिरमा भएको लडाकु पुर्नवर्गीकरणका क्रममा २ हजार ९ सय ५८ जनाले सहभागिता थिए । पुनवर्गीकरणमा सहभागी नभएका १ सय ३९ जना पहिले नै शिविर छोडेर गएको तर तलब र भरणपोषण ३ वर्षसम्म बुझ्ने गरिएको थियो ।
‘चार सय ७२ लडाकु ले दैनिक ८० रुपैयाँका दरले पाउने भरणपोषण बापत ३ वर्षसम्मको ४ करोड ७ लाख ८० हजार ८ सय र मासिक ५ हजारका दरले ३ वर्षसम्म पाउने ८ करोड ४९ लाख ६० हजार रुपैयाँले कहाँ गयो ? सबै पारदर्शी हुनुपर्छ’ एक पूर्व लडाकु ले भने ।
दोस्रो वर्गीकरणमा समावेश भए पनि शिविर बाहिर रहेका लडाकु लाई केही प्रतिशत व्यक्तिलाई दिने भन्दै स्वैच्छिक अवकाश रोजेकालाई जरिवाना गरेको रकमबाट ५ करोड रुपैयाँ संकल भएको पूर्वडिभिजन सहायक कमान्डर दुर्गाप्रसाद चौधरीले बताए । उनले शिविरबाट भागेकालाई जनही १ लाख ५ हजारका दरले करिब ३ सय ३३ जनालाई जरिवाना गरिएको बताए ।
शिविरमा लामो समयदेखि अनुपस्थित भएकामध्येलाई हाजिर भएको देखाई जरिवानास्वरुप केही प्रतिशत कट्टा गरी स्वैच्छिक अवकाशमा समावेश गराएको उनको भनाइ छ । त्यसैका आधारमा चेकबाट रकम जम्मा गरिएको तर त्यसको हिसाब स्पष्ट नभएको पूर्वडिभिजन सहायक कमान्डर चौधरीले बताए ।
लडाकु का नाममा शिविरमा भएका अनियमिततालाई छानबिन गर्न आफूहरुले तयारी गरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘शिविर भित्रको भ्रष्टाचार मुद्दालाई छानबिन गर्न आवश्यक प्रमाण जुटाउने अभियानमा लागेका छौं ।’
लडाकु का नाममा गएको रकम मात्र नभई शिविरको भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत सम्भार लगायत जीआईजेडले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा पाएको रकमसमेत अनियमितता भएको पूर्वब्रिगेड सहायक कमान्डर ठम्मर विष्टको आरोप छ । शिविरभित्रको सामान खरिद बिक्रिमा समेत ठूलो घोटला भएको उनको दाबी छ ।
शिविरभित्रको सामान खरिदमा भएको घोटालाको उदाहरण दिँदै एक पूर्व लडाकु ले भने २८ हजार पर्ने सञ्चार सेट ३८ हजारसम्म खर्च गरिएको बिल पेस गरिएको छ । उनले भने, ‘एउटै व्यापारीबाट एउटै सामान खरिद गर्दा यस्तो फरक भएको पाइयो, बिल र्भपाई हेर्दा अहिले पनि भेट्न सकिन्छ ।’
त्यस्तै शिविरबाट काठमाडौंमा सञ्चालित जनमैत्री अस्पतालका लागि १ करोड रुपैयाँ पठाएको कागज भए पनि अस्पतालमा नपुगेको अर्का पूर्वकमान्डरले बताए । उनले भने, ‘यी त साना उदाहरण हुन, त्यति बेला जनविद्रोह गर्न हतियार किन्नका लागि पैसा चाहिन्छ भनेर चुप लागियो, नेतृत्वले भित्रभित्र थाङ्नामा सुताएको थाहै भएन ।’
सरकारले करोडौं खर्चेर निर्माण गरेको लडाकु शिविरको भौतिक संरचनामा अहिले बस्नका लागि लायक छैन । सेनामा समायोजन गर्न भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको लगत्तै शिविरमा रहेका खाने, बस्ने सामान लडाकु ले नै लगेपछि बाहिर खानुपर्ने अवस्था छ । लडाकु का नाममा छैटौं डिभिजनमा गएको करोडौं रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो भन्नेबारेमा चर्चा चलिरहेका बेला नेकपा–माओवादीले पनि लडाकु शिविरको अनियमितताका बारेमा खोजी गर्ने जनाएको छ ।
विगतको जस्तै अहिले पनि लडाकु का नाममा जाने भरणपोषण बापतको रकम लडाकु कमान्डरले वा निजले तोकेको व्यक्तिलाई स्थानीय शिविर व्यवस्थापनको कार्यालयले दिने गरेको छ । भर्ना प्रक्रिया रोकिएपछि शिविरमा विगत दुई महिनादेखि १७ जना बस्दै आएका छन् । ५ सय ६९ जनाको भरणपोषण बापतको दुई महिनाको २८ लाख ६७ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ सोमबार भुक्तानी गरेको स्थानीय शिविर व्यवस्थापन कार्यालयका लेखापाल अमृत प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
साधन स्रोतका कुरामा व्यक्तिका नाममा भएका गाडी, नगर र जिन्सी सामानको अवस्थाका बारेमा पनि छलफलमा सोधखोज गर्दै त्यसको स्पष्ट अवस्थाका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने कुरा उठाएको एक कमान्डरले बताए । उनका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको नम्बर प्लेटका गाडीबाहेक विभिन्न तहका कमान्डरको नाममा ३५ वटा मोटरसाइकल, १० वटा जति जिप तथा कार, ५ वटा ट्याक्टर रहेको र अब ती साधन स्रोतको कुन अवस्थामा छन, कुनै सोधखोज छैन ।
शान्ति सम्झौतापछि दशरथपुरस्थित छैटौं अस्थायी शिविरका लडाकु लाई गएको साढे १७ करोडको हिसाब पारदर्शी गर्न पूर्व लडाकुहरुले माग गरेका छन् । पुनवर्गीकरण गर्नुअघिसम्म शिविरमा नभएका लडाकु को नाममा पनि तलब र भरणपोषण बापतको रकम आउने गरेको तथ्य खुलेपछि अनियमितताको आशंका गर्दै हिसाब पारदर्शी गर्न माग गरिएको हो । पुनवर्गीकरणअघि लडाकु कमान्डर वा कमान्डरले तोकेको व्यक्तिका नाममा सम्पूर्ण लडाकु को तलब र भरणपोषण एकमुस्ट बुझ्ने गरिएको थियो । सुविधाको रकम एकमुस्ट गए पनि एक वर्षपछि ४ सय ७२ जना शिविर बाहिर रहेको रहस्य वर्गीकरणका क्रममा खुलेको थियो ।
तीन हजार ९७ जना रहेको दशरथपुर शिविरमा गत मंसिरमा भएको लडाकु पुर्नवर्गीकरणका क्रममा २ हजार ९ सय ५८ जनाले सहभागिता थिए । पुनवर्गीकरणमा सहभागी नभएका १ सय ३९ जना पहिले नै शिविर छोडेर गएको तर तलब र भरणपोषण ३ वर्षसम्म बुझ्ने गरिएको थियो ।
‘चार सय ७२ लडाकु ले दैनिक ८० रुपैयाँका दरले पाउने भरणपोषण बापत ३ वर्षसम्मको ४ करोड ७ लाख ८० हजार ८ सय र मासिक ५ हजारका दरले ३ वर्षसम्म पाउने ८ करोड ४९ लाख ६० हजार रुपैयाँले कहाँ गयो ? सबै पारदर्शी हुनुपर्छ’ एक पूर्व लडाकु ले भने ।
दोस्रो वर्गीकरणमा समावेश भए पनि शिविर बाहिर रहेका लडाकु लाई केही प्रतिशत व्यक्तिलाई दिने भन्दै स्वैच्छिक अवकाश रोजेकालाई जरिवाना गरेको रकमबाट ५ करोड रुपैयाँ संकल भएको पूर्वडिभिजन सहायक कमान्डर दुर्गाप्रसाद चौधरीले बताए । उनले शिविरबाट भागेकालाई जनही १ लाख ५ हजारका दरले करिब ३ सय ३३ जनालाई जरिवाना गरिएको बताए ।
शिविरमा लामो समयदेखि अनुपस्थित भएकामध्येलाई हाजिर भएको देखाई जरिवानास्वरुप केही प्रतिशत कट्टा गरी स्वैच्छिक अवकाशमा समावेश गराएको उनको भनाइ छ । त्यसैका आधारमा चेकबाट रकम जम्मा गरिएको तर त्यसको हिसाब स्पष्ट नभएको पूर्वडिभिजन सहायक कमान्डर चौधरीले बताए ।
लडाकु का नाममा शिविरमा भएका अनियमिततालाई छानबिन गर्न आफूहरुले तयारी गरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘शिविर भित्रको भ्रष्टाचार मुद्दालाई छानबिन गर्न आवश्यक प्रमाण जुटाउने अभियानमा लागेका छौं ।’
लडाकु का नाममा गएको रकम मात्र नभई शिविरको भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत सम्भार लगायत जीआईजेडले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा पाएको रकमसमेत अनियमितता भएको पूर्वब्रिगेड सहायक कमान्डर ठम्मर विष्टको आरोप छ । शिविरभित्रको सामान खरिद बिक्रिमा समेत ठूलो घोटला भएको उनको दाबी छ ।
शिविरभित्रको सामान खरिदमा भएको घोटालाको उदाहरण दिँदै एक पूर्व लडाकु ले भने २८ हजार पर्ने सञ्चार सेट ३८ हजारसम्म खर्च गरिएको बिल पेस गरिएको छ । उनले भने, ‘एउटै व्यापारीबाट एउटै सामान खरिद गर्दा यस्तो फरक भएको पाइयो, बिल र्भपाई हेर्दा अहिले पनि भेट्न सकिन्छ ।’
त्यस्तै शिविरबाट काठमाडौंमा सञ्चालित जनमैत्री अस्पतालका लागि १ करोड रुपैयाँ पठाएको कागज भए पनि अस्पतालमा नपुगेको अर्का पूर्वकमान्डरले बताए । उनले भने, ‘यी त साना उदाहरण हुन, त्यति बेला जनविद्रोह गर्न हतियार किन्नका लागि पैसा चाहिन्छ भनेर चुप लागियो, नेतृत्वले भित्रभित्र थाङ्नामा सुताएको थाहै भएन ।’
सरकारले करोडौं खर्चेर निर्माण गरेको लडाकु शिविरको भौतिक संरचनामा अहिले बस्नका लागि लायक छैन । सेनामा समायोजन गर्न भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको लगत्तै शिविरमा रहेका खाने, बस्ने सामान लडाकु ले नै लगेपछि बाहिर खानुपर्ने अवस्था छ । लडाकु का नाममा छैटौं डिभिजनमा गएको करोडौं रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो भन्नेबारेमा चर्चा चलिरहेका बेला नेकपा–माओवादीले पनि लडाकु शिविरको अनियमितताका बारेमा खोजी गर्ने जनाएको छ ।
विगतको जस्तै अहिले पनि लडाकु का नाममा जाने भरणपोषण बापतको रकम लडाकु कमान्डरले वा निजले तोकेको व्यक्तिलाई स्थानीय शिविर व्यवस्थापनको कार्यालयले दिने गरेको छ । भर्ना प्रक्रिया रोकिएपछि शिविरमा विगत दुई महिनादेखि १७ जना बस्दै आएका छन् । ५ सय ६९ जनाको भरणपोषण बापतको दुई महिनाको २८ लाख ६७ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ सोमबार भुक्तानी गरेको स्थानीय शिविर व्यवस्थापन कार्यालयका लेखापाल अमृत प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
साधन स्रोतका कुरामा व्यक्तिका नाममा भएका गाडी, नगर र जिन्सी सामानको अवस्थाका बारेमा पनि छलफलमा सोधखोज गर्दै त्यसको स्पष्ट अवस्थाका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने कुरा उठाएको एक कमान्डरले बताए । उनका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको नम्बर प्लेटका गाडीबाहेक विभिन्न तहका कमान्डरको नाममा ३५ वटा मोटरसाइकल, १० वटा जति जिप तथा कार, ५ वटा ट्याक्टर रहेको र अब ती साधन स्रोतको कुन अवस्थामा छन, कुनै सोधखोज छैन ।
No comments:
Post a Comment