व्यापारको घनचक्करमा निजी स्कुल

• विष्णुकुमार खड्का 

दुनियाँ राम्रोको खोजीमा रन्थनिएको छ । अरुभन्दा राम्रो बन्न अनेक विधि अवलम्बन गर्नेहरूको कमी छैन दुनियाँमा । कसैलाई राम्रो जिउडाल बनाउनु छ– जिम÷व्यायमशाला छ । राम्रो अनुहार देखाउनु छ– ब्यूटीपार्लर छ । राम्रो जागिर खानु छ– लोक सेवा आयोग छ । राम्रो पैसा कमाउनु छ– दुई नम्बरी धन्दा छ । यो लिस्ट अनन्त छ । भन्नैपर्छ राम्रो पढ्नु छ÷पढाउनु छ– निजी स्कुल छन् । निजी स्कुलमा निजी कुरा निजी स्कुलपतिहरूलाई बाहेक अरुलाई जानकारी हुँदैनन् । निजी स्कुलका बिजी आवर शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा झन् प्रष्टै देखिन्छ । यो वर्षको शैक्षिक सत्रमा यो रौनक अझै सेलाएको छैन । बिजिनेसको घनचक्करमा निजी स्कुलहरू खरो प्रतिस्पर्धामा ज्यान फालेर जुटिरहेका छन् । नपत्याए अखबारका पानाहरू हेरौं, टेलिभिजन पर्दाहरूमा नियाऔं, तुल र ब्यानर पढौं । पर्चा, पम्पलेट र क्यालेण्डर हेरौं । एफ.एम. रेडियो सुनौं । घरदैलो, भेट्घाट्, बार्गेनिङ, छुट, सेवा–सुविधा, नातागोता खोजी, जागिरको प्रलोभन, शेयर लेनदेन÷क्रय–बिक्रय, नयाँ स्थापना, पुराना विस्थापन÷मर्ज, नयाँ रङ्रोगन÷आकर्षण, प्रकाशन÷पुस्तक पसल आदिसँगको गोप्य कमिसनको बार्गेनिङ आदि अनेकन स्वरूपमा यो बिजिनेसको घनचक्कर चलिरहेको छ ।

शास्त्रले ‘विद्याविहीन पशु’ भन्यो । नपढौं भएन नत्र पशु भइएला भन्ने चिन्ता । ‘धनभन्दा विद्या ठूलो’ भने– धन कमाएर मात्र भएन । राम्रो पढेलेखेको मान्छेको धेरै इज्जत, मान, प्रतिष्ठा भयो– त्यो पनि चाहियो । डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट भए पद, पैंसा, प्रतिष्ठा आदि पाइने भयो– नपढे त्यो नपाइने । जमाना फेरियो– उहिले–उहिले संस्कृत जानेको मान्छे विद्वान् कहलिन्थ्यो अहिले आएर अंग्रेजी जानेको मान्छे विद्वान् हुन्छ । न संस्कृत बुझिन्छ न अंग्रेजी– जे होस् अरुले सितिमिति नबुझ्ने विद्या जान्यो भने विद्वान्, ठूलो मान्छे हुने रहेछ । जमाना कम्प्युटरको भयो– संसार एउटा गाउँ जस्तो कम्प्युटरको दुनियाँमा । पहिले–पहिले ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ भन्थे अहिलेको जमानामा कम्प्युटर र अंग्रेजी नजान्ने व्यक्ति निरक्षर जस्तै हुने भयो । निजी स्कुलका सञ्चालकहरूले युगको मागलाई समाते । पढाइको माध्यम अंग्रेजी बनाए । साइनबोर्डमा अंग्रेजी नाम, इङ्लिस मिडियम लेखाए । अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक थमाए । शिक्षक÷शिक्षिकालाई अंग्रेजी वातावरण सिर्जना गर्न लगाए । नेपाली बोल्नेको कान समाए । विस्तारै–विस्तारै शिक्षक–विद्यार्थी दुवैले अंग्रेजीमा पकड जमाए । विद्यार्थीले घरमा अंग्रेजी भट्टयाए । अंग्रेजीमा जिब्रो बटारेपछि शिक्षक, विद्यार्थी अनि अभिभावक रमाए । तिनीहरू धन्य भए । छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढाएकोमा गर्वको अनुभूति गरे । पढाइको गर्जो टार्न क्याम्पसमा पढ्दै गरेका नवजवानहरू ताजा दिमाग लिएर ऊर्जाशील शिक्षक भए । तिनीहरूले विद्यार्थीलाई पाठहरू घोकाए । परीक्षामा सोध्न सकिने प्रश्नहरू रटाए । विद्यार्थीले जत्तिका तत्ति मिलाए । प्रतिशतले डाँडा काट्यो । प्रथम श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी, सतप्रतिशत उत्तीर्ण आदि परिणामले बोर्डिङ स्कुलको नाक ठाडियो । विज्ञापनको साधन तयार भयो । निजी स्कुलको साख र शान दुवै बढ्यो । सरकारी विद्यालयप्रतिको अभिभावकको विश्वास घट्यो । अलि पढेलेखेका, सचेत र लगानी गर्न सक्ने अभिभावकहरूले आफ्ना नानीबाबुहरूको सुनौलो भविष्य निजी स्कुलमा देखे ।

सरकारी विद्यालय राजनीतिको शिकार बने । विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीतिक दलहरूको शक्ति प्रदर्शन र प्रभुवको पर्याय बन्यो । राम्रोभन्दा हाम्रोको खोजी भयो । शिक्षकहरू राजनीतिक दलका पक्का कार्यकर्ता बने । सङ्घ, सङ्गठनहरू दलका भातृसङ्गठनमा रूपान्तरण भए । विषयगत दरबन्दी र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातका आधारमा योग्य र दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालय बेखबर भयो । सरकारी विद्यालयमा पनि निजी स्रोत, पि.सि.एफ्., राहत, सट्टा, अस्थायी आदि अनेकन स्वरूपका शिक्षकहरूका समस्याहरू समाधान गर्न नसकिने गरी थाँती रहे । शिक्षक छनौटको आधार राजनीतिक आस्था, त्योभन्दा पनि बढ्दा नातावाद, कृपावाद र सुटुक्क लगानी गर्न सक्ने बने । पेसागत मर्यादाभन्दा पनि नेताका वरिपरि घुमेर जागिर खाने गणेश प्रवृत्ति अवलम्बन गरे । इमान्दारीतापूर्वक पेसामा जुट्नेहरूले कुमारको नियति भोग्नुप¥यो । अंग्रेजी जमानामा विद्यार्थी र अभिभावकलाई अंग्रेजी चाहियो, सरकारी स्कुलले दिन सकेन । कम्प्युटरको ल्याब र पाठ्यपुस्तक देखाउन सकेन । श्रेणी र प्रतिशतमा सधैं पिछलग्गु बन्यो । विद्यालय विद्यार्थीको भविष्य र गुणस्तर कायम गर्नेभन्दा पनि जागिर खाने स्थल बन्यो । शिक्षक स्वयम्का बालबालिकाहरू निजी स्कुलहरूमा पठनपाठन गरिए । सर्वसाधारण, न्यून वेतन भोगी मजदुर, किसानका छोराछोरीहरूलाई शिक्षा दिने विद्यालयहरू भए सरकारी विद्यालयहरू । अभिभावकहरूलाई जीवनको गर्जाे टार्न काममा व्यस्त हुनुप¥यो । विद्यालयमा पठनपाठन नियमित रूपमा भए नभएको अनुगमन र निगरानी गर्ने जिम्मा पाएका विद्यालय निरीक्षकहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीमा सीमित भए । स्रोत व्यक्तिको जागिर घुमीघुमी खाने ऐस आरामको जागिर बन्यो । शिक्षक सेवा आयोग आन्तरिक बढुवामा सीमित भयो । नयाँ विज्ञापन गरेर ऊर्जाशील शिक्षकहरू भिœयाउन सकेन । भत्ताकेन्द्रित मनोदशाले शिक्षक तालिम बढुवाको आधार बाहेक अरु कुनै परिवर्तन हुन सकेन । सबैका लागि शिक्षा, समाहित शिक्षाजस्ता अवधारणाहरू गोष्ठी, तालिम र सेमिनारमा प्राज्ञ, शिक्षाविद्, ल्न्इरक्ष्ल्न्इ का दातृ निकायको जिम्मा लगाएर राज्य पन्छिने प्रयत्नमा छ । शिक्षा जगतमा रमिता चलिरहेको छ । मौकामा चौका हान्नेहरू मौलाएका छन् ।

मलिलो माटोमा परेको निजी स्कुलको बीऊ यसरी फस्टायो कि टोल–टोलमा बोर्डिङ स्कुलहरू स्थापना भए । सहरका सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीको खडेरी प¥यो । शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै एकै समयमा निजी र सरकारी विद्यालयमा भर्ना अभियान सुरु भयो । सरकारी विद्यालयमा विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्थी अभियान ‘मुस्कान सहित फूल, अबिरले स्वागत गर्ने’ भन्ने उर्दी जारी भयो शिक्षा विभागबाट । यता निजी स्कुलमा पनि घरदैलो, छुट्, सेवा–सुविधा, गुणस्तरणको प्रचार–प्रसारले शुल्क तिर्न सक्ने जतिले भर्ना गरिसकेका हुन्छन् । निजी र निजी स्कुलहरूमा विद्यार्थी खोसाखोस चल्छ । जो निजी विद्यालयको शुल्क तिर्ने हैसियत राख्दैनन्, कहाँ जाने ? पढाउनुप¥यो– सरकारी स्कुलमा भर्ना हुन्छन् । शिक्षाको मूल धारबाट बञ्चित गरिएका बालबालिकाहरू जस्तैः सडक बालबालिका, बधुवा मजदुर, कमैया, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित बालबालिका, टुहुराहरू, गरिबीमा परेका बालबालिका, होटेल÷यातायात आदिमा काम गर्न विवश बालबालिका, अपाङ्ग बालबालिकालाई न निजी स्कुल न सरकारी विद्यालयको भर्ना अभियानले छोयो । तिनीहरूलाई मुस्कान, फूल, अबिर आदिले जतिसुकै पूजापाठ गरे पनि उनीहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरी ‘सबैका लागि शिक्षा ः सबैका लागि अनुकूल शिक्षा’ सुनिश्चित गर्न नसक्ने हो भने ‘सबैका लागि शिक्षा’ को मन्त्र जप्नुको कुनै तुक छैन । सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको घोषणा ग¥यो । समाजमा आर्थिक रूपमा शुल्क तिर्न सक्ने अभिभावकहरू र तिर्न नसक्ने अभिभावकहरूको विश्लेषण भएन । निःशुल्क शिक्षा भन्नासाथ गुणस्तरमा कम भन्ने भ्रम सिर्जना भयो । जति बढी शुल्क तिर्न सकियो उति नै बढी गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने बुझाइले निजी स्कुलमा तिर्न सक्ने अभिभावकका नानीबाबुहरू ओइरिए । निजी विद्यालयको भर्ना शुल्कको आधा भर्ना शुल्क सार्वजनिकमा तिरेर सरकारी विद्यालयको गुणस्तर उन्नयनमा कुनै अभिभावकको चासो भएन । सरकारी विद्यालयप्रतिको हेय दृष्टि झन् मजबुत भयो । सरकारले लगानी लगाइदिएकै छ । त्यसमा तिर्न सक्ने अभिभावकले लगानी थपौं । भइरहेको गुणस्तर उकास्न समुदाय जुटौं । समुदाय, शिक्षा अधिकारी, शिक्षक, राजनीतिक दल, सङ्घ सङ्गठन, नागरिक समाजले सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा जुट्ने हो भने नसकिने केही छैन ।

खुसी नै मान्नुपर्छ समाजमा शिक्षामा लगानी गर्नेहरूको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ । बोर्डिङ स्कुलको भर्ना शुल्क, शिक्षण शुल्क, टाई, बेल्ट, ड्रेस, खेलकुद, कम्प्युटर, अतिरिक्त क्रियाकलाप, भ्रमण आदि अनेकन शीर्षकमा विभिन्न दरभाउका शुल्कहरू तोकिएका हुन्छन् । शुल्कमा पनि एकरूपता हुँदैन । विद्यालयको भवन, सेवा–सुविधा, प्रतिष्ठा, पहिचान, पहुँच, आकर्षण आदिका आधारमा शुल्कको दरभाउ पनि फरक–फरक हुन्छ । कति कक्षामा कति शुल्क निर्धारण गर्ने एकाधिकार स्कुलपतिहरूलाई नै छ । कतिसम्म तिर्नु जायज र न्यायसंगत हुन्छ कुनै छलफल छैन । अभिभावकहरू बिलमा तोकिएबमोजिमको शुल्क तिर्न आतुर छन् किनकि छोराछोरी डाक्टर, इन्जिनियर बनाउनु छ । अझै गजबको कुरा त यिनी निजी स्कुलको भरमा त्यहाँ पठनपाठन हुने अंग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तक प्रकाशकहरूको हुने रहेछन् । कुन विद्यालयमा, कुन कक्षामा, कुन विषयको पाठ्यपुस्तक कुन प्रकाशनको, कुन चाहिँ लेखकको भिडाउने भन्ने आन्तरिक कमिशनधारी खेल हुने रहेछ । निश्चित विद्यालयमा लागु गरिने पाठ्यपुस्तकका लागि निश्चित प्रकाशनका स्थानीय बजारमा ठेकेदार बिक्रेता हुने रहेछन् । अझै अचम्मको कुरा एउटा स्कुलको ठेक्का पाएको एउटा प्रकाशनको पुस्तक कुनै तोकिएको निश्चित बिक्रेता बाहेक अर्काे बिक्रेतामा नपाइने वा खरिद–बिक्री गर्न नपाइनेसम्मको सिण्डिकेट हुने रहेछ ।

 यदि कधमकदाचित् सो पुस्तकको लिस्ट अर्काे पुस्तक पसलेले पाएर बिक्री–वितरण भएको सुइको ठेक्कादार पुस्तक पसलेले पाएमा रातारात लिस्ट परिवर्तनसम्म हुने रहेछ । अभिभावकहरूलाई पाठ्यपुस्तक खरिदमा सास्ती हुने नै भयो तर कुनै छुट् र सहुलियत पनि नपाइने रहेछ किनकि सो को बार्गेनिङ स्कुलपतिहरूले पहिला नै गरी मिलाइसकेका हुन्छन् । स्कुलका सञ्चालक, प्रिन्सिपल, पुस्तक पसले, प्रकाशन गृहका सञ्चालक आदिसम्मको कमिशनको घनचक्करले नेटवर्किङ बिजिनेसको अप्रत्यक्ष सञ्जाल तयार हुने रहेछ । अभिभावकले तिरेको शुल्कमा एउटा निजी स्तरको स्कुलको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, शिक्षकको तलब, प्रशासन आदि सञ्चलान भएर लगानीकर्ताहरूले लाभांश समेत प्राप्त गर्छन् । यतिमात्र होइन पुस्तक पसलेदेखि पुस्तक प्रकाशकसम्म, स्टेशनरी, ड्रेस लगायतका विभिन्न व्यापारको चाँजोपाँजो मिल्छ । यस हिसाबले निजी विद्यालयहरू आफैमा बिजिनेसको घनचक्करमा छन् र अरुको बिजिनेस पनि धानिरहेका देखिन्छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य, गास, वास र कपास पछिको अनिवार्य आवश्यकता हुन् । गुणस्तरीय शिक्षा जीवनको खलासी हो । जीवनको गाडी गन्तव्यमा पु¥याउन उचित शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ । आफ्ना नानीबाबुहरूलाई गुणस्तरीय र स्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्नु प्रत्येक अभिभावकको अहम् जिम्मेवारी पनि हो । यसका लागि निजी वा सरकारी जुनसुकै भए पनि शिक्षालयहरू रोज्न पाउनु उनीहरूको स्वतन्त्रताको विषय हो । विद्यालय सञ्चालन आफैमा जटिल, महान् र पुण्य कार्य हो । कसैको जीवनको सौरभ बढाउनु र भविष्य उज्ज्वल बनाउने ठेक्का लिनु चानचुने काम होइन । यो जोखिम र चुनौती मोल्न तम्सिने निजी स्कुल सञ्चालकहरू साँच्चिकै महान् हुन् तर व्यापारको पराकाष्ठामा शिक्षालाई लिनु उचित भने कदापि होइन । अभिभावकको भरमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरूले उनीहरूलाई दुहुनो गाई बनाउने तर सेवा–सुविधा र छुट्मा सहुलियत दिन नसक्ने हो भने तिनीहरू बीचको सम्बन्धमा जटिलता आउँछ । खासगरिकन पाठ्यपुस्तक खरिद–बिक्रीमा पाइने निश्चित प्रतिशत छुट् विद्यार्थीले पाउन सके र बजारमा कायम भएको सिण्डिकेट तोड्न सके भने सहज र सरल रूपमा पाठ्यपुस्तक लगायतका आवश्यक सामग्री पाउन सजिलो हुन्छ । विना अनुमति नाङ्लोमा पसल थापेजस्तै टोल–टोलमा बोर्डिङ स्कुल खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिन अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू निदारइहेछन् । आँखामा पट्टी बाँधेर मौन समर्थन गरिरहेछन् । शिक्षामा गुणस्तरको ढ्वाँङ फुकेर निजीकरण र व्यापारीकरणले सीमा नाघिसक्यो जसले गर्दा अस्तित्व रक्षामा सरकारी स्कुलहरू छन् । त्यसकारण शिक्षालाई बिजिनेसको घनचक्कर दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी सेवा–सुविधा र पुण्यको दृष्टिले हेर्दा पनि अन्यथा नहोला कि !