अपनत्व खोज्दै ‘थारु महिला हिंसाविरुद्धको आन्दोलन’

लक्की चौधरी

  धनगढी –८ धनगढीगाउँ कैलालीकी उर्मिला रानाथारु (१५) ०६७ वैशाख २ गते स्थानीय मालिक प्रकाश विष्टको घरको सिलिङ पङ्खामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । उनको शरीरमा देखिएको निलडामले हत्या भएको पुष्टि हुन्थ्यो । तर त्यसलाई आत्महत्या भनेर घटना दबाइयो । घटनाको छानविनको मागगर्दै थारु संघ–संस्थामा कामगर्ने महिला अधिकारकर्मी तथा अगुवाहरु सडक तताए ।

उनीहरुको सडक आन्दोलनमा अन्य समुदाय तथा संघ–संस्थाका महिला अधिकारकर्मीहरुले चासो देखाएनन् । कमलरीकोरुपमा कार्यरत रानाथारुको हत्या हो कि आत्महत्या बारेमा स्थानीय प्रशासनले समेत न्यायिक छानविन गर्न चाहेन ।  

दाङ, लालमटियाकी कमलरी सृजना चौधरी (१२) को २०६९ चैत १४ गते ललितपुरको चाकुपाटस्थित मालिक युवराज पौडेलको घरमा आगो लगाएर हत्या गरियो । उनको हत्यापछि कमलरी प्रथा उन्मुलन संयुक्त संघर्ष समितिले हत्यामा संलग्न दोसीको कारवाहीको मागगर्दै  ०७० जेठ १४ देखि काठमाडौं केन्द्रीत शान्तिपूर्ण धर्ना आन्दोलन थाल्यो । जेठ १९ गते सिंहदरवारको दक्षिण गेट हनुमानथानमा धर्ना बस्नपुगेका कमलरीमाथि सुरक्षाकर्मीले दमन ग¥यो । दमनबाट कैयौं कमलरी घाइते भए । दमनको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार र संघर्ष समितिबीच तीन चार चरणको वार्ता पछि जेठ २४ गते राती १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । कमलरीको सो आन्दोलनमा पनि महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा कार्यरत अधिकारकर्मी तथा संघ–संस्थाको खासै चासो देखिएन । नैतिक समर्थन देखिए पनि आन्दोलनमै होस्तेहैसे भएन ।  

नवलपरासी, रुपौलिया –८ की गीता चौधरी २०७० जेठ २६ गते काठमाडौं –२९, सामुखशीस्थित धर्मकुमारी श्रेष्ठको घरको आफ्नै डेरामा अर्धनग्न मृत फेला परिन् । उनको शरीरको ठाउँ–ठाउँमा घाउको खत तथा निलडाम थियो । कलेजमा अध्ययनरत ती छात्राको घटनाको प्रकृतिले हत्या नै भएको स्थानीय प्रहरीको प्रारम्भिक छानविनले देखायो । अस्पतालको प्रतिवेदन पनि त्यही प्रकृतिको आयो । तर त्यस घटनामा महिला हिंसाविरुद्धको आन्दोलनमा सरिक कुनै अधिकारकर्मी तथा तिनको संघ–संस्थाको चासो गएन । थारु संघ–संस्थाहरुले हत्याको छानविन गरी दोसी पत्तालगाउन मागगर्दै सडकमा आन्दोलन गरे । तथापि प्रशासनले त्यसको सुनुवाई गरिसकेको छैन । हत्या विरुद्धको सो आन्दोलनले थारु र केही जनजाति बाहेक अन्य अधिकारकर्मीहरुको ध्यान तान्न सकेन । 

यी त थारु समुदायका महिला हिंसाका केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । प्रशासनले नसुनेको र अधिकारकर्मीको चासोमा नपरेका यस्ता घटनाको फेहरिष्ट नै बन्नसक्छ । महिला हिंसाविरुद्धको आन्दोलनमा कार्यरत अधिकारकर्मी तथा तिनका संघ–संस्थाले किन यस्ता घटनामा चासो देखाउँदैनन् त ? प्रश्न अनुत्तरित छ । कतिपयले यसलाई जातीयतासँग जोडेर हेर्नेगरेका छन् भने कतिले घटनाबारेको अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । तथापि घटना जुनसुकै जाती र समुदायमा किन नहोस् । महिला माथि हुने सबै प्रकृतिका अमानवीय व्यवहार तथा घटना महिला हिंसाका असह्य घट्ना हुन् । 

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले महिला हिंसामाथि हुने सबै घटनाबारे आयोग सचेत भएपनि कतिपय तथ्यको कमीले आयोग अनुगमनमा जान नसकेको बताउनुहुन्छ । कमलरी सृजना चौधरीको हत्याको विषयमा आयोगले विज्ञप्तीमार्फत भत्र्सना र न्यायिक छानविनको मागगर्दा स्थानीय प्रहरीले हत्या नभई आत्महत्या भएको प्रतिवेदन आयोगलाई दिएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । “आयोगले तथ्यको आधारमा अनुगमन गर्छ र कारवाहीको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ तर आयोग आफै झण्डा लिएर सडकमा जाँदैन” सदस्य अन्सारीले प्रष्ट्याउनुभयो ।

आयोगका लागि महिलामाथि हुने सबै हिंसाहरु असह्य हुन्छन् र अनुगमनपछि कानूनअनुसारको कारवाहीको सिफारिस हुन्छ भन्दै सदस्य अन्सारीले आयोगबाट त्यस्तो कुनै भेदभाव नभएको दावी गर्नुहुन्छ । मृतक गीता चौधरीको विषयमा पनि चाँडै आयोगले छानविन थाल्ने प्रतिवद्धता उहाँको छ । 

आयोगकी सदस्य अन्सारीको प्रतिवद्धता भविष्यको गर्भमै छ । कार्यान्वयन हुने नहुने समयले प्रष्ट्याउने छ । तथापि मुक्त कमलरी प्रथा उन्मुलन संयुक्त संघर्ष समिति भने त्यति आशावादी देखिदैन । सरकारसँग भएको १० बुँदे सहमतिसमेत कार्यान्वयन हुने नहुनेमा समिति अन्यौलता व्यक्त गर्छ । आशा गर्नु बाहेक अन्य विकल्प पनि नरहेको भनाई समितिका पदाधिकारीको छ । 

मानवअधिकार तथा महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा कार्यरत थारु अधिकारकर्मी तथा तिनका संघ–संस्थाले त्यस्तो आरोप लगाइरहँदा अखिल नेपाल महिला संघकी प्रचार विभाग प्रमुख शान्ति अधिकारीले भने आरोपलाई स्वीकार गर्नुहुन्न । महिला हिंसाविरुद्धको सबै अभियानमा अनेमसंघ निश्पक्षरुपमा साथदिएको र ७५ वटै जिल्लामा महिला हिंसाविरुद्धको अभियान जारी राखेको उहाँको भनाई छ । कमलरीमाथि भएको दमन, उनीहरुमाथि भइरहेको यौन शोषण तथा हिंसाको विरुद्धमा सधै अनेमसंघ साथ दिइरहेको र भविष्यमा पनि साथदिने प्रतिवद्धता उहाँको छ । काठमाडौंमा भएको कमलरीको आन्दोलनमा अनेमसंघ अग्रपंक्तिमै उभिएर आन्दोलनमा साथ दिएको दावी अधिकारीको छ ।  

तर यता मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष तथा कमलरी प्रथा उन्मुलन संयुक्त संघर्ष समितिकी सचिव कौशिला चौधरीले अधिकारकर्मीहरुबीच समन्वय र अपनत्वको अभावमा कमलरीमाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियानलाई सशक्त पार्न निकै कठिनाई भएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । काठमाडौंमा दुई सातासम्म कमलरी हिंसाविरुद्धको अभियानमा संघर्ष गर्दासमेत महिला अधिकारकर्मी र तिनका संस्थाले कुनै प्रतिनिधित्व नजनाएको उहाँको आरोप छ । “मौखिक आश्वासन धेरै पाएपनि एक दुई संघ–संस्थाको विज्ञप्ती बाहेक अरु सहयोग पाएनौं । महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा पनि जातियताको हेराई भयो भने महिला हिंसा अन्त्यको अभियान कसरी सफल हुन्छ” चौधरीको जिज्ञासा छ । 

अन्तरिम संविधानको भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गतको धारा २० (३) ले कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन, गरेमा  कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ उल्लेख छ । यसैगरी धारा २९ (३) ले मानिसलाई दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन, उपधारा (४) ले कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भनेको छ । तर कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन । कानून एकातिर छ, महिलामाथिको हिंसा अर्कोतिर । 

कानूनले जस्तो व्यवस्था गरेको भएपनि सरकारले अहिलेसम्म बाँधा तथा दासदासी जीवन विताउन बाध्य कमलरीको एकिन तथ्याङ्क लिन सकेको छैन । तथ्याङ्क अभावकै कारण उनीहरुको मुक्तीको घोषणासमेत सरकारले गर्न सकेको छैन । पुरुषप्रधान मानसिकता र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने प्रबृत्तिकै कारण महिला माथिको हिंसाको अन्त्य हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरुको बुझाई छ । 

(धनगढी, कैलाली)