वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग
सुर्खेत, १३ फागुन ।
जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतले साटाखानी– ७ स्थित खाडदेवी सामुदायिक वन रुप्से क्षेत्रको जग्गा अतिक्रण हटाएको छ ।
मंगलबार जिल्ला वन अधिकृत शम्भुप्रसाद चौरासीयाको नेतृत्वमा गएको १६ जनाको टोलीले अतिक्रमण गरी बनाइएका २१ घर टहरा भत्काएको हो । यस अघि सो क्षेत्रमा वन कार्यालयले २०६९ मंसिर १७ मा सात हेक्टर अतिक्रमीत वन क्षेत्र खालि गराएको थियो । वैकलपीक वसोवासको व्यवस्था गरि मात्र हटाउनु पर्ने भन्दै स्थानीयले पुनरावेदन अदालतमा दिइएको रिटमा अदालतको अदालत सुर्खेतको मिति २०७० बैशाख २० को अन्तरिम आदेशानुसार निजहरुलाई उक्त स्थान वाटनहटाउनु हट्न नलगाउनु भनि अन्तरीम आदेश दिइएकोे थियो ।
पुनरावेदन अदालतको अन्तरीम आदेशको विरुद्धमा वन कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेत मार्फत पुनरावेदन गरेकोेमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको संयुक्त इजलास वाट मिति २०७ भदौ १७ मा अतिक्रमण हटाउन बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो ।
अदालतले “वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ वमोजिम कुनै किसिमले फाड्न जोत्न खन्न वा आवाद गर्न वा घर छाप्रो वनाउने लगायतका अतिक्रमण गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने भन्दै गैरकानूनी भोगको आधारमा कानूनी हक प्राप्त हुन नसक्ने र आफूलाई सो वन वाट हटाउनु पूर्व वैकलपीक वसोवासको व्यवस्था गरि पाउ भनि माग भएकोमा यस्तो राज्यको नीतिगत कुरामा यस अदालतले हस्तक्षेत्र गर्न नमिल्ने हुदा समेत निवेदकको माग वमोजिम परमादेश एवम् निःषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर छ” भनि फैसला गरेको थियो ।
पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला अनुरुप कार्यालयले साटाखानी इलाका वन कार्यालयले यही माघ २७ गते मा अतिक्रमीत खाली गर्न १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि नहटेपछि बल प्रयोग गरी अतिक्रमण हटाइएको जिल्ला वन कार्यालले जनाएको छ । कार्यालयले वन अतिक्रमण गरि खनजोत गरेको भन्दै सोही वस्तीका मनवीर वि.क र भिमबहादुर सुनारलाई पक्राउ गरेको छ ।
कानूनी प्रक्रिया अनुसार सर्बाेच्व अदालतमा मुद्धा लडिरहेको अवस्थामा आफूहरुलाई जवरजस्त हटाइएको भन्दै स्थानीवासी तथा अधिकारवादी संस्थाले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । रुप्से आगजनी घटना संघर्ष समितिले मंगलबार एक विज्ञप्ति मार्फत जबरजस्ती आगोलगाई हटाइनु आफूहरुमाथी अन्याय भएको बताएको छ । आगोलागीबाट १३ घरधुरीको २० लाख ४० हजार बराबरको क्षती भएको संघर्ष सिमितिले दाबि गरेको छ । ३१ महिला र ३८ पुरुष गरी ६९ जनाका साथै स्कुले बालबालिका गर्भ वती महिला समेत प्रभावित भएको समितिले जनाएको छ । समितिले कानूनी बाटोबाट बैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतले पनि विज्ञप्ती मार्फत घटनाको बिरोध गरेको छ । मञ्चले रुप्सेवासीले कानूनी बाटोबाट बैकल्पिक व्यवस्था खोज्दा खोज्दै पनि जबरजस्त ढंगबाट हटाउनु उनीहरुमाथीको दमन भएको बताएको छ । आगलागीबाट भएको क्षती पूर्तीको माग गर्दै न्यायका लागि सशक्त आन्दोलन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुर्खेत, १३ फागुन ।
जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतले साटाखानी– ७ स्थित खाडदेवी सामुदायिक वन रुप्से क्षेत्रको जग्गा अतिक्रण हटाएको छ ।
मंगलबार जिल्ला वन अधिकृत शम्भुप्रसाद चौरासीयाको नेतृत्वमा गएको १६ जनाको टोलीले अतिक्रमण गरी बनाइएका २१ घर टहरा भत्काएको हो । यस अघि सो क्षेत्रमा वन कार्यालयले २०६९ मंसिर १७ मा सात हेक्टर अतिक्रमीत वन क्षेत्र खालि गराएको थियो । वैकलपीक वसोवासको व्यवस्था गरि मात्र हटाउनु पर्ने भन्दै स्थानीयले पुनरावेदन अदालतमा दिइएको रिटमा अदालतको अदालत सुर्खेतको मिति २०७० बैशाख २० को अन्तरिम आदेशानुसार निजहरुलाई उक्त स्थान वाटनहटाउनु हट्न नलगाउनु भनि अन्तरीम आदेश दिइएकोे थियो ।
पुनरावेदन अदालतको अन्तरीम आदेशको विरुद्धमा वन कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेत मार्फत पुनरावेदन गरेकोेमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको संयुक्त इजलास वाट मिति २०७ भदौ १७ मा अतिक्रमण हटाउन बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो ।
अदालतले “वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ वमोजिम कुनै किसिमले फाड्न जोत्न खन्न वा आवाद गर्न वा घर छाप्रो वनाउने लगायतका अतिक्रमण गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने भन्दै गैरकानूनी भोगको आधारमा कानूनी हक प्राप्त हुन नसक्ने र आफूलाई सो वन वाट हटाउनु पूर्व वैकलपीक वसोवासको व्यवस्था गरि पाउ भनि माग भएकोमा यस्तो राज्यको नीतिगत कुरामा यस अदालतले हस्तक्षेत्र गर्न नमिल्ने हुदा समेत निवेदकको माग वमोजिम परमादेश एवम् निःषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर छ” भनि फैसला गरेको थियो ।
पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला अनुरुप कार्यालयले साटाखानी इलाका वन कार्यालयले यही माघ २७ गते मा अतिक्रमीत खाली गर्न १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि नहटेपछि बल प्रयोग गरी अतिक्रमण हटाइएको जिल्ला वन कार्यालले जनाएको छ । कार्यालयले वन अतिक्रमण गरि खनजोत गरेको भन्दै सोही वस्तीका मनवीर वि.क र भिमबहादुर सुनारलाई पक्राउ गरेको छ ।
कानूनी प्रक्रिया अनुसार सर्बाेच्व अदालतमा मुद्धा लडिरहेको अवस्थामा आफूहरुलाई जवरजस्त हटाइएको भन्दै स्थानीवासी तथा अधिकारवादी संस्थाले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । रुप्से आगजनी घटना संघर्ष समितिले मंगलबार एक विज्ञप्ति मार्फत जबरजस्ती आगोलगाई हटाइनु आफूहरुमाथी अन्याय भएको बताएको छ । आगोलागीबाट १३ घरधुरीको २० लाख ४० हजार बराबरको क्षती भएको संघर्ष सिमितिले दाबि गरेको छ । ३१ महिला र ३८ पुरुष गरी ६९ जनाका साथै स्कुले बालबालिका गर्भ वती महिला समेत प्रभावित भएको समितिले जनाएको छ । समितिले कानूनी बाटोबाट बैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतले पनि विज्ञप्ती मार्फत घटनाको बिरोध गरेको छ । मञ्चले रुप्सेवासीले कानूनी बाटोबाट बैकल्पिक व्यवस्था खोज्दा खोज्दै पनि जबरजस्त ढंगबाट हटाउनु उनीहरुमाथीको दमन भएको बताएको छ । आगलागीबाट भएको क्षती पूर्तीको माग गर्दै न्यायका लागि सशक्त आन्दोलन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment