विद्यालयमा हाम्रा शिक्षक होइन राम्रा शिक्षक चाहिन्छ

 बैद्यनाथ ठाकुर  

प्रायः मानिसहरु भन्ने गर्छ्न– नेपाली शिक्षाको स्तर समाप्त भइसकेको छ । शिक्षकहरु बढी राजनीति गर्छन् विद्यालयमा पठनपाठनको मूल कार्यलाई सहायक कार्यको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छन् । जागिर सरकारी विद्यालयमा खान्छन् तर काम चाहिं मरीमरी पसिना चुहाएर निजी आवासीय विद्यालयहरुमा गर्छन् आदि इत्यादि ।   भनिन्छ आगो नबली धूवाँ आउँदैन । मानिसहरुले गर्ने गरेका उपरोक्त अनुभूति वा शिक्षा जगनामाझा तेर्साएको प्रश्नहरुलाई पूरै गलत भन्न सक्ने अवस्था छैन । वास्तवमा नेपाली शिक्षा प्रणालीमा यतिखेर खेताला शिक्षक, झोले विद्यालय, हेलमेट शिक्षक तथा भ्रष्टाचार पराकाष्ठामा पुगेको अवस्था छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

 विद्यालय, समुदाय र राज्य यो तीनवटा पक्षको भित्री अवस्थाले शिक्षामा निकै ठूलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । हाम्रो राज्य कस्तो छ ? अर्धशामन्ती तथा अर्ध पनिवेश अवस्थामा रहेको हाम्रो राज्यप्रणालीभित्र कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म भ्रष्टाचारमा डुबेका जनप्रतिनिधि भनाउँदा, मन्त्री महोदयसमेतको नैतिकहीन अवस्थालाई नकार्न सकिंदैन । कुरा कहाँसम्म सुनिन्छ भने एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला शिक्षा अधिकारी वा मालपोत कार्यालय वा यातायात व्यवस्था कार्यालय जस्ता कमाउ कार्यालयका प्रमुखहरुको सरुवा हुँदा पहिले मन्त्री क्वाटरमा ब्रिफकेसभरि माल बुझाइन्छ अनि मात्र जिम्मेवारी लिएर जिल्लातिर आउने परम्परा बस्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा जब एउटा व्यक्ति माथिकालाई माल बुझाएर जिल्लामा हाकिम भई आउने गरेपछि हाकिमहरु जोसुकै होलान तिनले आफ्नो लागेको सावाँ–ब्याज उठाउनै प¥योे । एकजना मेरा चिकित्सक मित्र कुराको सिलसिलामा हिजो आफ्नो व्यथा भन्दै थिए । पहाडी जिल्लामा उनी अस्पतालको इन्चार्ज भइ काम गर्दा पोलियो कार्यक्रम अन्तगत रु. ५ लाखमध्ये २ लाख रुपियाँ उब्रेछ । उक्त रकमलाई उनले दातृ संस्थालाई फिर्ता पठाउने पत्राचार गरेपछि कताबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थाहा पाए र उनलाई कार्यकक्षमा बोलाएर भनेछन् डाक्टर साहब, तपाईकहाँ बचेको २ लाखमध्ये एक लाख तपाईं खानुस्, अलि–अलि कर्मचारीलाई दिनुुुुस् र पचास हजार मलाई दिनुुहोस् । मेरा मित्र इमानदार भएकाले त्यसो गर्न नमान्दा उनीविरुद्ध कर्मचारी उचालेर अस्पतालमैं प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनेक खाले दुःख दिन थालेछन् । पछि केही सीप नलागेर डाक्टर साहबले माओवादीसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो समस्या राखेपछि बल्ल सिडिओ साहेब तह लागे । जिल्ला विकास समिति, मालपोत, शिक्षा कार्यालय, यातायात व्यवस्था लगायत कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई महिनावारी टक्रयाउनुपर्ने चर्चा बेला–बेला पत्रपत्रिकामा त आइ नै रहन्छ । जेहोस् अहिले भर्खर चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्काजस्ता उच्च राजनीतिज्ञहरुलाई करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भनी अदालतले प्रमाणित नै गरिदिए र कारागारसमेत पठाएको अवस्थाले भ्रष्टाचारले कति डरलाग्दो गरी हाम्रो राज्य व्यवस्थालाई गाँजेको रहेछ भन्ने कुरो सर्वसाधारणले पनि सजिलै बुझ्न थालेको छ । जुन देशमा राजनीतिज्ञहरु भ्रष्ट हुन्छन् त्यहाँ कर्मचारी प्रशासन सदाचारी हुने प्रश्न नै उठदैन । सम्पूर्ण प्रशासनिक ढाँचा नै भ्रष्ट भएपछि शिक्षालाई अछुतो राख्छु भन्नु मूर्खाबाहेक के होला ? त्यसैले त विद्यालयभित्र भ्रष्टाचारको ऐतिहासिक सञ्जाल नै खडा भएको छ । विद्यालय प्रशासन र जिल्ला शिक्षा कार्यालय भित्रको भ्रष्ट मनोवृत्तिले गर्दा विद्यालयहरुमा राम्रो शिक्षक भन्दा पनि हाम्रो शिक्षकको भीड देखिन्छ । प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका आ–आफ्ना मान्छेहरुबाट विद्यालय भरिभराउ छ । कोही यस कारण शिक्षक बन्न सफल हुन्छ कि कसैको मान्छे हो र कोही यस कारण शिक्षक हुन सफल हुन्छ किनभने उसले मोटो रकम खुवाएको छ । अनि राम्रोको ठाउँमा हाम्रो शिक्षकहरुबाट विद्यालय भरिएपछि पठनपाठन पढायो–लेखायो छैन पाठ, दुना आठ भन्दा अरु के होला त ?    विद्यालयहरुमा यतिखेर नेपाल सरकारबाट थुप्रै शीर्षकमा रकमहरु शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न नाउँमा निकासा हुन्छ । भवन निर्माण, शौचालय, कम्प्युटर, छात्रवृत्ति, ननसैलरी पिसिएफ, पुस्तकबापत आदि इत्यादि अनेकौं शीर्षकमा मोटो रकम आउने गर्छ तर त्यसको प्रायः सदुपयोग भएको देखिंदैन । प्रायः प्रधानाध्यापकहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कमिशन बाँडेर अधिकांश रकम खर्च नै नगरी खाइदिने गरेको हुनाले विद्यालय शिक्षाको यो दुख्दा हुन पुगेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त दण्डहीनताले गर्दा विद्यालय भित्रको भ्रष्टाचार कतिसम्म रहेछ भन्ने प्रधानाध्यापकले शिक्षकहरुको सञ्चयकोषको रकम, नागरिक लगानी कोषको रकम, एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाको करकटी रकम, परीक्षामा बचेको रकम आदि सबैमा व्यापक अनियमितता भइरहेको गुनासो प्रत्येक विद्यालयभित्र देखिन्छ तर फगत एउटा लेखा परीक्षकको, त्यो पनि बिना सामाजिक लेखा परीक्षणकै हरियो मसीले प्रधानाध्यापकहरु चोखिंदै आएका छन् ।

 जो चोर उसैको ठूलो स्वर भनेजस्तै आर्थिक भ्रष्टाचारमा डुबेका हाम्रा प्रधानाध्यापकहरुलाई कहिले कुनै शिक्षा नियमावली लाग्दैन । उनीहरु जहाँ गए पनि हाजिरीमा काज लेख्ने, शनिवारसमेत हाजिर गरी त्यसबापत पनि तलब खाने, विद्यालय कोषबाटै मोटरसाइकलमा पेट्रोल भर्न, घरको समेत रिचार्ज कार्ड विद्यालयकै खर्चबाट भर्ने, सभा समारोहको नाउँमा लाखौं रुपियाँ खर्च गर्न जबकि उक्त शीर्षकमा कुनै बजेट नै हुँदैन परिपाटीले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर चौपट पारेको छ । त्यसैले शिक्षामा गुणवत्ता ल्याउने हो भने हाम्रो शिक्षक होइन, राम्रो शिक्षक बहाली गर्नुपर्छ र छाडा साँडेजस्ता हिने प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई लगाम लगाउनुपर्छ भ्रष्टहरु चाहे मन्त्री होलन वा सचिव, उपसचिव, निर्दशक, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, प्रशासनिक कर्मचारी सबैलाई जेल पठाउनुपर्छ अनि मात्र शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।