राष्ट्रपतिले अब के गर्लान ?

शीतल निवासका तीन तयारी
काठमाडौं, असोज ३ ।
राष्ट्रपति रामवरण यादव सत्तारुढ गठबन्धन र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै कारण राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि अपरिहार्य रहेको दलीय सहमति जुट्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

संविधानविदहरुका अनुसार अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१)मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार आह्वान गर्न संवैधानिक अड्चन छैन । यसरी गठन हुने सरकारले ६ महिना वा तोकिएको खास अवधिभित्र नयाँ निर्वाचन गराउने गरी राष्ट्रपतिले तोक्न सक्ने बताइन्छ । 
अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार राजनीतिक सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई समयसीमा तोकेर आह्वान गर्न राष्ट्रपति यादवले ढिलाइ गरेका थिए । संविधानसभाको अवसानसँगै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई कामचलाउ घोषणा गर्दा नै यादवले यस्तो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि विवादमा पर्ने डरले उनले त्यसो गरेका थिएनन् र तत्कालै यस्तो कदम चल्दा मुलुकले थेग्न नसक्ने राजनीतिक द्धन्द्ध सिर्जना हुने हौवाप्रति सचेत भएर राष्ट्रपति यादवले कामचलाउ सरकारलाई नै केही समय दिएका थिए । सदाशयतापूर्वक दिइएको यस्तो समयमा पनि सहमतिको प्रयास गर्नुको साटो एमाओवादी–मधेसी गठबन्धन मुलुकलाई थप धु्रवीकरण र द्धन्द्धतर्फ अग्रसर भएकाले राष्ट्रपति यादवले नयाँ सरकार गठनका लागि आफैं अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आएको विश्लेषण शीतलनिवासले गरेको छ ।
यसअघिको अभ्यासमा पनि राष्ट्रपतिबाट संसद्लाई नभई दलहरुलाई यस्तो आह्वान गर्र्ने गरिन्थ्यो । संविधानसभा र संसद् भएका बेलामा पनि संविधानको धारा ३८ (१) अनुसारको सरकार गठनका लागि दिइएको मितिमा दलहरुबीच सहमति नजुटेमा केही समय थप गर्ने गरिएको थियो । गणतन्त्र कार्यान्वयनयता यस्तो प्रयास सफल नभएपछि मात्र संविधानको धारा ३८ (२) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई पत्राचार गर्ने गरिएको छ । त्यसैले संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद् छैन भनेर धारा ३८ को उपधारा १ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान नगरी बस्न मिल्दैन भन्नेमा धैरै कानुन व्यवसायी र संविधानविद्धहरुको एक मत छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव पूर्वप्रधानन्याधीशहरुले समेत दिएका छन् । संविधानको संरक्षकका हैसियतले संविधानसभाको अवसानयता मृत्युशैयामा रहेको अन्तरिम संविधानलाई सञ्जीवनी दिने दायित्वबाट राष्ट्राध्यक्ष विमुख हुन सक्दैनन् भन्ने सुझाव उनीहरुले पनि दिएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य भएकाले नयाँ सरकार गठनबाट यससम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्न अनिवार्य भएको बताइन्छ ।
कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत आफ्नो शासन लम्ब्याउन गरेको प्रयास रोक्दै आएका राष्ट्रपतिले सत्तापक्षलाई पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् । तर, कति दिनभित्र यस्तो आह्वान गर्ने तिथि चाहिँ शीतलनिवासले गोप्य राखेको छ । सकेसम्म दलहरुकै अग्रसरतामा नयाँ सरकार बनोस भनेर यत्रो समय कुरिएको हो, शीतलनिवास स्रोतले भन्यो– ‘अहिले पनि दलहरुलाई निर्णायक बनाउन दबाब दिइएको छ । तर, धेरै दिन कुर्न सक्ने अवस्था छैन ।
राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको समयभित्र सहमतिको सरकार गठन भएन भने के गर्ने भन्नेमा पनि शीतलनिवासले गृहकार्य गरेको छ । राष्ट्राध्यक्षले दिने समयसीमाभित्र आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन वा अरुलाई समर्थन गर्न एमाओवादी बाध्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यतिबेला पनि एमाओवादीले अहिलेको जस्तै हलो अड्काउने काम गरेमा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति स्वयंले दलहरुको बैठक गरी प्रधानमन्त्री चयन गराउने विकल्पमा जानुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।
सरकार गठनको प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिले डाक्ने बैठकमा विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरुको सहभागिताले राजनीतिक वैधताको निरन्तरता दिनेछ । यस्तो बैठकले सकेसम्म सर्वसम्मत, नभए बहुमतका अधारमा प्रधानमन्त्री छान्न सक्नेछ । यसरी छानिएको प्रधानमन्त्रीले सहमतिकै आधारमा सानो मन्त्रिपरिषद् गठन गरी मुलुकलाई ताजा जनादेशको प्रक्रियामा लैजानेछ ।   अन्तरिम संविधानमा नयाँ निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले त्यस्तो सरकारलाई निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बनाउने प्रयोजनका लागि सीमित विधायकी अधिकार समेत तोक्न आवश्यक पर्छ । यस्तो अभ्यास २०४६ को परिवर्तनपछि गठित अन्तरिम सरकारका समयमा भएको थियो । यस्तो संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउनुको विकल्प देखिँदैन ।
बाधा अड्काउ फुकाउ धाराको प्रयोगबाट संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा भए पनि अन्तरिम संविधानलाई आफ्नो बाटोमा फर्काउने अर्काे विधि छैन । यही धाराको प्रयोग आफू सत्तामा टिक्न वा सरकारमा पुग्नका लागि नभई जननिर्वाचित सरकार गठनको प्रक्रियामा मुलुकलाई फर्काउने प्रयोजनका लागि भएमा यसको वैधतामा कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन । त्यसैले अहिले धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाएर निर्वाचन जाने बाटो नै एक मात्र संवैधानिक निकास हो । 
नयाँ सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने सिफारिमा राष्ट्रपतिबाट जारी हुने बाधा अड्काउइफुकाउले संविधान संशोधन नगरे पनि अवरुद्ध धारालाई नित्तिद्धय राखी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्छ । नयाँ निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले नै यस्तो आदेश अनुमोदन गरी संत्तल्मणकालीन वैधानिकता दिनेछ ।
संविधानसभाको ६ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै सर्वाेच्च अदालतले दिएको विकल्पमा सरकार अघि बढ्न नसक्दा मुलुक यो संवैधानिक संकटमा परेको हो । अदालतले जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेको अवस्थामा जनमतसंग्रह, नयाँ निर्वाचन वा उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्थाका लागि आदेश दिएको थियो । तर, त्यसपछिको ६ महिनामा संविधान जारी गर्न असफल संविधानसभा र सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी आवश्यक वैधानिक व्यवस्था गर्न आवश्यक ठानेन । त्यसैबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि एक पटक राजनीतिक निर्णय गर्नुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रमा यसलाई नजिर भने बनाउनु हुँदैन ।
शीतल निवासका तीन तयारी
राष्ट्रपति डा.रामबरण यादवले भदौपछि के गर्लान ? के माओवादी नेता अग्नी सापकोटाले भनेझैं कांग्रेस र एमालेको साथ लिएर सत्ता कब्जा गर्लान वा प्रधानमन्त्री डा.बावुराम भट्टराईले थर्काएकै भरमा कुनै कदम नचाली मुकदर्शक भएर बस्लान ? सत्तारुढ दल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजनीतिक सहमतीको वातावरण तयार गर्न राष्ट्रपति यादवले दिएको समय सकिन लागेको अवस्थामा राष्ट्रपति यादवका भावी रणनीतिहरु के हुन्छन ?
राष्ट्रपति निकटस्थ सूत्रका अनुसार, राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै आफ्नै सक्रियतालाई केही अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन् । उनले सकेसम्म संविधानको संरक्षकको हैसियतमा अन्तरिम संविधानभित्रैबाट राजनैतिक  गतिरोध अन्त्यको प्रयास गर्नेछन् । शीतल निवास सूत्रको व्याख्याअनुसार, यस्तो प्रयास तीन चरणको हुनेछ ।
पहिलो चरण
र्बतमान सरकारलाई नै सहमतीको समय–भदौभित्र यदि राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणका न्यूनतम साझा एजेन्डामा सहमत हुन सकेनन र तद्अनुरुपको नयाँ सरकार पनि गठन गर्न सकेनन भने पहिलो चरणको काम शुरु गरिने छ । यसमा हालकै प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई निश्चित समय अवधि दिएर सार्वजानिक विज्ञप्तिमार्फत नै औपचारिकरुपमा आह्वान गर्दै सहमतिको सरकार निर्माण गर्न भनिनेछ ।
दोस्रो चरण
प्रमुख दलहरुलाई आह्वान– प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रमुख दलहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्नेछन् । यसमा पनि निश्चित समय निर्धारण गरिनेछ । सो समयभित्र सहमति निर्माण नभएमा एकपटक सम्मलाई म्याद थप दिइने छ ।
तेस्रो चरण
नागरिक समाजलाई आह्वान गर्ने दोस्रो चरणमा पनि दलहरुबीच आपसी सहमति हुन नसकेमा मात्र तेस्रो चरणमा प्रवेश हुन सक्छ । यो जोखिमपूर्ण चरण हो– राष्ट्रपति निकटस्थ सूत्र भन्छ– ‘यो चरणमा संवैधानिक सीमा समाप्त हुन्छ र देश बचाउन एउटा गैर संबैधानिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।्’
अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति आफैंले प्रधानमन्त्री तोक्ने व्यबस्था कतै पनि छैन । दलहरुबीच सहमती असम्भव भएको अवस्थामा वाध्यतापूर्वक नागरिक समाजलाई आह्वान गर्दै सम्भव भएसम्मका प्रमुख दलहरुको समेत सहमतिमा नयाँ राष्ट्रिय सरकारको गठन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनेछ । यो स्थितिमा सत्तारुढ माओवादी र केही मधेशी दलहरु सडक संघर्षमा आउन सक्ने र जातीय–क्षेत्रीय नाराहरु फेरि चर्कन सक्ने खतराको पूर्वमूल्यांकन समेत शीतल निवासले गरेको बताइएको छ ।
सूत्रहरुका अनुसार, राष्ट्रपति कार्यालयले देशका सबै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरुलाई विश्वासमा लिने कार्यको थालनी गरेको छ । नवनियुक्त सेनापति गौरवसमशेर राणाले नियुक्तिको केही समय राजनीतिक विवादको अवस्था नआए राम्रो हुने इच्छा व्यक्त गरेकाले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो तयारी लागू गर्न केही समस्या आएको छ । 
यसवाहेक छिमेकी मुलुक भारत र चीनको विश्वास जित्न कूटनीतिक प्रयास बढाउनु पर्ने निश्कर्षमा शीतलनिवास रहेको छ । मुख्यतया भारतको भूमिका बढी हुने हुँदा भारतीय राजदूत र राष्ट्रपतिका बीच धेरैपटक गोप्य वार्ताहरु भइसकेको छन् । तर, राष्ट्रपतिले कुनै पनि राजनीतिक कदम अगाडि बढाउने कुरामा भारत अझै सकारात्मक भइसकेको छैन। छिमेकी मुलुकहरु खुल्ला समर्थनमा नआएर कम्तीमा तटस्थमात्र रहने अवस्थाको निर्माण गर्न शीतल निवास क्रियाशील देखिएको छ ।