आईजीपी बन्न बाह्र करोडको डिल

काठमाडौ, २० भदौ ।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा रहेका रवीन्द्रप्रताप शाहको सेवाअवधि सकिन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा उक्त पदमा कसको चयन होला भन्ने विषयलाई लिएर सर्वत्र चासो प्रकट भएको छ ।

वरियताका आधारमा कुवेरसिंह रानानै प्रहरी महानिरीक्षक हुने निश्चित भए पनि गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको वक्रदृष्टि रानामाथि परेका कारण आईजीपी चयन विवादको विषय बन्न पुगेको छ ।
गच्छदार भीष्म प्रसाईंलाई आईजीपी बनाउन चाहन्छन र उनले मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग प्रसाईंलाई मधेसमैत्री व्यक्तिका रुपमा प्रस्तुत गरी प्रसाईंका पक्षमा वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । गच्छदारले गत साता महन्थ ठाकुरलाई भेटी भीष्म प्रसाईंलाई महानिरीक्षक बनाउन उपयुक्त हुने धारणा प्रस्तुत गर्दै यस कार्यमा सहयोग पु¥याउन आग्रह गरेका थिए । प्रहरीका बारेमा अनभिज्ञ ठाकुरले आफूलाई कसैको बारेमा पनि जानकारी नभएकोले मिलाएर गर्न सुझाव दिए ।
आफू मात्रको जोडबलले प्रसाईंलाई महानिरीक्षक बनाउन मुस्किल हुने भएकाले गच्छदारले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि कन्भिन्स गरिरहेका छन् । गच्छदारकै सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री इरान भ्रमणमा जानुअघि प्रसाईंले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेटी लामो छलफल पनि गरिसकेका छन् । प्रसाईंले रानालाई मानवअधिकार उल्लङ्घनमा दोषी रहेको पुष्टि गर्न प्रयास गरिएको थियो भने नवराज ढकाल काङ्गे्र सनिकट भएकोले उनलाई आईजीपी बनाउँदा माओवादीलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै आफूलाई आईजीपी बनाए माओवादी ढुक्क हुनसक्ने विश्वास दिलाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराई प्रसाईंका कुराले प्रभावित नभएको बुझिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन मुख्य दुईवटा कुरालाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ– वरिष्ठता र कार्यक्षमता । वरिष्ठतामा कुवेरसिंह राना अगाडि छन भने उनलाई एक व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतका रुपमा पनि लिइन्छ । कार्यक्षमताका दृष्टिले नवराज ढकाल पनि अब्बल मानिनछन । तर, गृहमन्त्री वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई नियुक्तिको आधार बनाउने पक्षमा छैनन । कुवेरसिंह राना या नवराज ढकाल आईजीपी भएमा व्यावसायिक ढङ्गले मात्र अघि बढ्ने सम्भावना रहेको ठहर गच्छदारको छ । उनलाई व्यावसायिकभन्दा सहयोगी कारिन्दाको रुपमा मात्र काम गर्ने महानिरीक्षक चाहिएको हुनाले राना र ढकालमाथि उनको दृृष्टि पर्न सकेको छैन। विभिन्न धन्दामा संलग्न एकथरी व्यापारीहरु पनि कुवेरसिंह रानालाई आईजीपी बन्नबाट रोक्न सक्रिय भएका छन् ।
रवीन्द्रप्रताप शाहले आफ्नो इच्छाअनुसार काम नगरेकाले पुनः त्यस्तै प्रकारको आईजीपी चयन गर्नु भूल हुने ठम्याई गच्छदारको छ । अर्थ सहयोगको रकमलाई मुख्य आधार बनाएर व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु गृहमन्त्री गच्छदारको धेरै पुरानो रोग हो । उनको यही रोगका कारण भीष्म प्रसाईं गच्छदारको दृष्टिमा सबैभन्दा योग्य ठहरिन पुगेका छन् ।
प्रसाईंले गच्छदारलाई बाह्र करोड रुपैयाँ अफर गरेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा चलेको छ । नगदमा कमजोर मानिएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत प्रर्साइंले पट्याइसकेको बताइन्छ । त्यसैले अब को आईजीपी बन्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हातमा रहेको छ । उनले पनि नगदलाई नै प्रमुख आधार बनाए भने प्रसाईं महानिरीक्षक बन्ने निश्चित छ । होइन भने कुवेरसिंह राना र नवराज ढकालमध्ये एकले आईजीपीको जिम्मेवारी पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म बढी सम्भावना भने कुवेरसिंह रानाकै रहेको छ ।
यही भदौ ३० गतेदेखि नेपाल प्रहरीका पाँच एआईजीपी पद रिक्त हुने भएपछि त्यसमा पनि गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मुख मिठ्याएका छन् । वरिष्ठताका आधारमा डीआईजीपीहरु दिनकरशमशेर राणा, गंगा पाण्डे, रमेशविक्रम शाह, विनोद सिंह र पुष्कर रेग्मी स्वतः एआईजीपीमा बढुवा हुनुपर्ने भए पनि गृहमन्त्रीले वरिष्ठता र कार्यक्षमताभन्दा नगदलाई प्राथमिकता दिने हुँदा प्रहरीभित्र सन्त्रास बढेको छ ।
उल्लेखित पाँचैजना अधिकृतले ०४० साल कात्तिक ३० गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरुलाई छिर्के हान्न डीआईजीद्धय गणेश राई र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ सक्रिय भएपछि प्रहरी बढुवामा फेरि पनि अवाञ्छित निर्णय हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । ०४३ फागुन ३ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका गणेश राईले गोपाल किराँतीमार्फत प्रचण्डलाई समाएका छन् भने वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई नारायणकाजी श्रेष्ठले बोकेर हिँडेका छन् ।
वरिष्ठ अधिकृतहरु हुँदाहुँदै राजनीतिक नेताको आडमा तीन वर्ष कनिष्ट अधिकृतहरु एआईजीपी बन्न दौडधुप गर्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । स्मरणीय छ, गणेश राई ट्राफिक प्रहरीमा र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ हेटौंडामा बसेर राम्रो कमाइ गर्न सफल भएका प्रहरी अधिकृतका रुपमा नाम चलाएका व्यक्ति हुन् । उनीहरुको कमाइको हिस्सा बुझेर गृहमन्त्रीले कनिष्ट रहेका उनीहरुलाई नै बढुवा गरे भने प्रहरी सङ्गठनभित्र अराजकता बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।