Tuesday, June 25, 2013

मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयन नहुँदा

दण्डहिनताले प्रसयो पायो
पुनराबेदन अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायधिस दीपकराज जोशीले रानितीक अस्थिरताले गर्दा देशमा दन्डहिनताले प्रश्रय पाएको बताएका छन् । 
देशमा मौलाउदै गएको अस्थिर राजनितीका कारण मानबअधिकार हननका घटनाहरुमा बृद्धि भएको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय मानबअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा भएको मानबअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अबस्था र चुनौती बिषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले उक्त कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन नभएको बताउँदै कार्यन्वयन नहुँको मुख्य चुनौती राजनीतिक प्रसय भएको बताए । मानवअधिकार हननका दोषीलाई राजनितीक संरक्षण दिदा समाजमा अपराध बढ्दै गएको बताए ।
उनले नागरीकता वीतरणको सवालमा समेत मानबअधिकारबादी संघसंस्थाहरु सचेत बन्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानबअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख मुरारीप्रशाद खरेलले मानबअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कम्जोर रहेको बताउँदै अधिकांश कार्यालयहरुले सो कार्य योजनालाई आफ्नो बार्षिक कार्ययोजनामा नराखेको र राखेकाहरुले पनि प्रभावकारी कार्यन्वन नगरेको बताए । 
मानबअधिकार हनन्का दोषीलाई कानुनी कार्बाही गर्नुको सट्टा उल्ल्टै अपराधीलाई संरक्षण दिदा समस्या सृजना भएको उनको भनाई छ । मानबअधिकारका बिषयमा राजनितीकदलहरुले भाषणमा मात्रै सिमीत पार्ने गरेको बताउँदै कार्यन्वयन तहमा ल्याउनु पर्ने उनको भनाई थियो । मानबअधिकारका सवालमा नेपालले ३६ सय ओटा अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भएपनी कार्यान्वयनका बिषयमा राष्ट्रिय अनुगमन समिती समेत गठन गर्न नसकेकाले यस बिषयमा राज्य गम्भिर नभएको स्पस्ट हुने उनको भनाई छ ।  उनले पछिल्लो समय बालबालीका महिला र अपाङगता भएका व्यक्तीहरुका अधिकारहरु समेत छायाँमा पर्ने गरेको बताए । कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरुषोत्तम कुवरले स्थानीय निकाएको निर्बाचन हुन नसक्दा जिल्ला क्षेत्रमा मानबअधिकार हननका घटनाहरु बढिरहेको बताए ।
 उनले यस बिषयमा राजनीतीक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था सबै गम्भिरबन्नुपर्ने बताए । जिल्ला बार का अध्यक्ष कृष्ण हमालले  कार्ययोजनाका बारेमा सर्बसाधारण जनतालाई जानकारी नै गराएको र राम्रो कार्ययोजना बनाए पनि कार्ययोजना मै सिमित राखेकाले कार्यन्वयनमा चुनौती आएको बताए । 

No comments:

Post a Comment