२५ प्रतिशत द्वन्द्वपीडित अन्यायमा

सदरमुकामै बसेर पीडित छनौट गरिन्छ 

रामुकमार शाही

सुर्खेत, २२ असार ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित बनेकाहरुलाई पुर्नस्थापना गर्ने उद्देश्यले विश्व बंैकको सहयोग र शान्ति मन्त्रालयको आयोजनामा यतिबवेला सुर्खेतमा स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर तालिम चलिरहेको छ । तर स्थानीय शान्ति समितिको लापरवाहीले यस्ता विभिन्न खाले तालिम र राहतको मामलामा झण्डै २५ प्रतिशत वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरुको पहुँच नपुगेको रहस्य खुलेको छ । 

द्वन्द्वपीडित तथ्याङक संकलन गर्न गाउँ–गाउँ नपुगेको र सदरमुकाममा बसेर राजनितीक दलहरुले पीडितहरुको छनोट गर्ने गरेपछि २५ प्रतिशत द्वन्द्वपीडित सेवाबाट बञ्चित भएको रहस्य खुलेको हो । शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा स्थानीय शान्ति समिति र तालिम लिईरहेका द्वन्द्वपीडितवीच भएको अन्तरक्रियामा पीडितहरुले शान्ति समितिको उक्त कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

द्वन्द्वपीडित ममता ढकालले तालिमका लागि छनौट गर्दापनि नातावाद र कृपावाद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाईन् । ‘यहि तालिममा समेत छनौट गर्दा कतिपयलाई नातावाद र कृपावाद भएको छ’ उनले ढकालले भनिन् ‘यस्तो तरिकाले वास्तविक द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँछन भन्ने के ग्यारेन्टि छ ?’ 

त्यस्तै अर्की द्वन्द्वपीडित दीपा के. एस. ले आफू घाईते, अपाङ्ग हुँदा समेत अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको गुनासो गरिन् । ‘अहिलेसम्म कुनै राहत पाईएको छैन’ उनले थपिन, ‘द्वन्द्वपीडितका नाममा गरिने किर्ते कागजले हामी अन्यायमा परेका छौँ । करीव एक डेढ सयको हाराहारीमा सहभागी रहेका द्वन्द्वपीडितले सरकारले तालिम दिएर पीडितहरुका आखाँमा छारो हाल्ने बाहेक अरु काम गरेको छैन । 

‘तालिमका नाममा प्रमाणपत्र भिडाएर मात्रै केहि हुँदैन’, उनीहरुको भनाई छ, ‘रोजगारका लागी सरकारले विना धितो ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा पीडितहरुका जिज्ञासा मेटाउँदै स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतका संयोजक मोहन थापाले द्वन्द्वपीडितका सीमित समस्याहरु समाधान गर्न नितीगत समस्या परेको बताए । 

‘घाइते अपाङ्गलाई परिचयपत्र वितरणमा समेत नीतिगत समस्या छ’ संयोजक थापाले भने, यस विषयमा राज्यलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ ।’ राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न र वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिलाउन आफू लागिरहेको थापाको प्रतिक्रिया छ ।