खोलामा आश्रित दुइ हजारको रोजगारी खोसियो

सुर्खेत, १४ भदौ ।
खोलाको गिट्टी, बालुवामा निर्भर इत्राम खोला, पीपिरा र वीरेन्द्रनगर ८, १० र ११ का विभिन्न खोलाको किनारामा बस्दै आएका सर्बसाधारणहरुको रोजगारी खोसिएको छ ।

  जिल्ला विकास समितिले खोलाबाट गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न नदिने निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेपछि बर्षाैदेखी गिट्टी कुटेर गुजरा चलाउँदै उनीहरुलाई बैकल्पिक पेशा समेत नहुँदा रोजिरोटीको समस्या परेको हो ।
सो निर्णय पश्चात खोलासंगै साइनो गाँसेर आफ्नो रोजीरोटीको जोहो गर्ने करीब पाँच सय घरधुरीका झण्डै दुई हजार मजदुर रोजगार विहीन भएका छन् । भदौ १ गते देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले घरमै गएर गिट्टी, बालुवा जफत गरेको वीरेनन्द्रनगर–११ का  हरि थापाले बताए ।
“ सात जनाको परिवार छ, कसैको पनि अन्य पेशा केही छैन्, उनले भने गिट्टी कुटेर खाँदै आएका हामीलाई आज दश बाह्र दिन भैसक्यो हातमुख जोर्न पनि समस्या परेको छ ।” खोलाकै आडमा बस्दै आएका आफूहरुलाई बैकल्पिक पेशाको कुनै व्यवस्था नगरी रोजिरोटी मुक्त गर्नु हितविपरीत भएको उनको भनाई छ ।
इत्राम खोलाको भरमा १२ जनाको परिवारको लागि सम्पूर्ण खर्चको जोहो गर्दै आएका जयरुप शाही गिट्टी, बालुवा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय आफूहरुको पेटमा लात्ती हान्नु सरह भएको बताउँछन् ।
बर्षाैदेखि खोलाको भरमा जीवन निर्वाह गर्दै आएको र एक्कासी त्यस बिरुद्धको निर्णय गर्नुले आफूहरु मर्कामा परेको उनको भनाई छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले निर्णयको अटेर गरी गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेहरुको गाडी सहित गिट्टी, बालुवा जफत गर्न थालेपछि पहिले नै उत्पादन गरेको गिट्टी, बालुवा पनि बिक्रि गर्न नपाउनुले झन समस्या भएको शाहीले बताए ।
प्रहरीको कडाईसँगै रोजीरोटी गुमेपछि उनीहरुले संघर्ष समिति गठन गरी आफ्ना मागहरु सुनुवाई गर्न तर्फ लागेका छन् । अखिल नेपाल टे«ड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) जिल्ला कमिटि सुर्खेतको अगुवाईमा संघर्ष समिति गठन गरी आफ्नो रोजीरोटीको लागि संघर्ष सुरु गरेको बताइएको छ । 
समितिका अनुसार खोलामा आश्रित ती मजदुरहरुको भेलाले खोलाबाट कुनैपनि औजार तथा सवारी साधान प्रयोग नगरी पानीले बगाउने खालका ढुङ्गाहरु हातले टीपी गिट्टी कुट्न पाउनु पर्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
नाराजुलुस सहित आएको मजदुरहरुको समूहले सोही निर्णयका साथै बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुरुषोत्तम कुँवर र स्थानीय विकास अधिकारी भोजेन्द्रकुमार क्षेत्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जिफन्टका सुर्खेतका अध्यक्ष तोरण बिकले खोलाको संरक्षण गर्नु स्थानीयवासीको पनि दायित्व भएपनि विना विकल्प मजदुरहरुलाई रोजीरोटी मुक्त गरिनु अन्याय भएको जिकिर गरे । उनले स्थानीयहरुको वास्तविक समस्या नबुझि उनीहरुको बिरुद्ध जिल्ला स्तरमा निर्णय गरिनुले झनै समस्या सृजना गरेको बताउँदै यथासक्य रुपमा छिटो भन्दा छिटो समस्याको समाधान गर्न माग राखेका थिए ।
आगामी एक हप्ता भित्रमा ज्ञापन पत्रका बारेमा कुनै पहल नगरे पुन गिट्टी कुटन सुरु गर्ने बिकले जानकारी गराए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी  कुँवरले ज्ञापनपत्र बुझेपछि वास्तविक कुरा बुझेर केही दिनमा समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए । स्थानीय विकास अधिकारी क्षेत्रीले गिट्टी, बालुवा निकासी गर्दा बाढी पहिलारो भू–क्षयको संभावना हुने भन्ने जनगुनासो अनुसार नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गर्ने बताए ।
यस अघि जिल्ला विकास समितिले ठेक्का मार्फत बालुवा, गिट्टी निकासा गर्ने भएपनि गत असार १२ गते राजश्व परामर्श समितिको खोलाबाट बालुवा, गिट्टी निकाल्न बन्द गर्ने भनिएपछि रोकिएको क्षेत्रीले बताए । जिल्ला विकास समितिले जनताकै फाइदाका लागि काम गर्ने बताउँदै क्षेत्रीले अबको एक हप्ता भित्र प्रशासनसंग परामर्श लिएर समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।