वास्तविक द्वन्द्व पीडितले राहत पाएनन्

सुर्खेत ५ असोज ।

देशमा अहिले व्याप्त राजनीतिक खिचातानी चलिरहेकै बेला जिल्लामा रहेको स्थानीय शान्ति समितिमा समेत राजनीतिक हावि हुँदा वास्तविक द्वन्द्व पीडितले राहत नपाएको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् ।

शान्ति र शिक्षा, समृद्ध नेपालको अपेक्षा भन्ने मुल नाराका साथ ३२ औ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा शनिबार स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको परिसंवाद कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित चम्फा रोकायले आफुले पाउनुपर्ने अधिकार नपाएका गुनासो गरेकी छन् ।  

पीडित चम्फा रोकायले भनिन,‘ द्वन्द्व पीडित भनेर नाममा मात्र सिमित भएका छौ, त्यसको फाइदा उठाउदै राजनीतिक पहुँचमा पुगेका सव्य व्यक्तिले पीडितका नाममा आफ्नो नजिको मान्छेलाई सिफारिस गर्ने प्रबृत्तिले गर्दा पनि हामी पीडा भोगिरहेका वास्तविक पीडितले न्याय नपाएका हौँ ।’ 

आफ्नो राजनीतिमा पहुँच नभएकै कारण आफन्तका मृतकको मुचुल्का जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पेश गरेको भएनी अहिले सम्मपनि प्रक्रिया अगाडी नबढेको बताइन् ।  उनी भन्छिन्, मुचुल्का माग्न पटक–पटक जिल्ला प्रहरीकार्यालमा जादा पनि कार्याले कुनै सुनुवाइ गरेन् । राहतको लागि स्थानीय शान्ति समितिद्धारा लगत खाता खोलेपनी खातामा एक पटक पनि राहत नआएको गुनासो उनले गरिन । 

चम्फा मात्रै नभएर यस्ता वास्तविक द्वन्द्व पीडितहरुका कथा व्याथाहरु यस्तै रहेका छन् । शान्ति स्थापनामा राज्यले राजनीतिक अखडा बनाउन खोजेको भन्द्रै शान्ति स्थापना सवैको साझा मुद्दा बनाउनुपर्ने द्वन्द्व पीडितहरुले बताएका थिए । 

एकल महिला समूहकी क्षेत्रीय अध्यक्ष  नन्दा श्रेष्ठले पीडितहरुलाई रहेक कार्यक्रममा बोलाइन्छ, तर पीडितका पीडा सुन्ने कुनै पनि निकाय नहुँदा समस्या भएका बताइन । राजनीतिक पार्टीका आधारमा पीडित छनोट गर्ने हो भने देशमा वास्तविक पीतिडतले कहिले पनि राहत नपाउने बताउछिन नन्दा श्रेष्ठ । 

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय शान्ति समितिका सचिवालय सदस्य हरिप्रसाद अधिकारीले नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको काम अहिले सम्म ४० प्रतिशत मात्र भएको भन्दै, जवसम्म देशमा पूर्ण रुपमा शान्ति हुदैन जवसम्म पीडितहरुले न्याय पाउन नसक्ने बताए अधिकारीलेभने,‘द्वन्द्वकालमा सुर्खेतमा ४४ जना टुहुरा, १२३ जना घाइते, ५३ जना अपहण र ३२३ जना मृतक भएको छन् ।

हालसम्म राज्यले १८ वटा निर्देशीकाहरु पारित गरिसकेको पनि उनले जानकारी गराए । पीडितहरुलाई राहत दिने कुरामा स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रीय स्तरसम्मका सम्वन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिएका थिए । 

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गा थापा, गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष डिलु घिमिरे, एकल महिलासंघ सुर्खेतकी अध्यक्ष रितुसिंह ठकुरी लगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।