सुर्खेत, ६ असोज ।
महिला तथा बालबालिकाहरुका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न उनीहरुका अधिकार आगामी संविधानमै व्यवस्था गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरिएको छ । सिमान्तकृत महिलाहरुका लागि महिला संस्था (वाम) सुर्खेतले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजनागरेको बालबालिका युवा र युवा आमाहरुको स्वास्थ्य सवाल सुनुवाई र सम्बोधन विषयक जिल्ला भेलाका सहभागीहरुले दलका प्रतिनिधिहरुलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
विद्यालयमा प्रयाप्त मात्रामा छात्रा÷छात्रहरुका लागि शौचालय नभएकाले विद्यार्थी नियमित रुपमा उपस्थित नहुने समस्या बताउँदै आदर्श उमावि लेखफर्सा बाल क्लबका सदस्य नविन खरालले संविधानमा उनीहरुको स्वास्थ्य अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गरे ।
“गाविसमा अझैपनि उपस्वास्थ्य चौकीमा प्रर्याप्त मात्रामा औषधी हुदैन्,” उनले भने “दुइ÷तीन घण्टाको बाटो हिडेर बिरामीहरु आएपनि औषधोपचार समयमा हुन सक्दैन ।” लेखफर्साकी भगवती शाही स्वास्थ्य चौकीहरुमा बिरामीहरुलाई आसोर पसार गर्न स्टे«चरको समेत अभाव भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन,“स्ट्रेचर नहुँदा समयमा उपचार नपाई अकालमै ज्यान गुमाउमानु पर्ने बाध्यतामा लेखफर्साबासीले भोग्दै आएकाछौ ।”
स्वाथ्यचौकीमा दरबन्दी अनुसारका डाक्टर नियुक्ति नहुनु र नियुक्ति भएका पनि सुबिधायुक्त ठाउँमा मात्रै बस्न खोज्नुले पनि समस्या हुने गरेको उनले बताईन् । अक्सफामको आर्थिक सहयोगमा वाम सुर्खेतले सञ्चालन गरेको मेरो अधिकार मेरो आवाज कार्यक्रमकी संयोजक दु्रपती नेपालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य चौकीहरुमा निःशुल्क रुपमा पाउनुपर्ने औषधी नपाएको बताउँदै स्वास्थ्यका सवालहरु संविधानमै ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताईन् ।
उनले भनिन् “सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क वितरण गरिने औषधी समयमै नआउने र आएपनि प्रयाप्त मात्रामा बिरामीले पाउन सकेका छैनन् ।” “स्वास्थ्यकर्मी गाउँमा बस्न नमान्नुलेपनि बिरामीले पाउनुपर्ने सेवा सुबिधाबाट बञ्चित छन्,” उनले थपिन् । गाउँमा बस्न नमान्ने डक्टरहरुलाई कानुनमा कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने नेपालीको भनाई रहेको छ ।
स्वास्थ्य समस्याहरुको सिकार शरहमा भन्दा गाउँमा बस्ने न्यून आयस्तरका महिला तथा बालबालिकाका बढी रहेको बताउँदै ती स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्नु राजनीतिकदलहरुले दायित्व सम्झिए मात्रै उनीहरुको स्वास्थ्यमा सुधार आउने नेपालीले बताईन् ।
“एकातिर ती स्वास्थ्य संस्थाको बिकल्प नहुनु र अर्को तर्फ भएपनि त्यसमा पहुँच नहुने अवस्थाले सर्बसाधारणको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हनन् भैरहेको,” उनले भनीन् “सरकार राजनीतिक दल स्वास्थ्यकर्मीको दरिलो प्रतिबद्धताले मात्र नागकिले यी अधिकार निर्वात र सहज तवरले प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ ।
शिक्षक यूनियन सुर्खेतका अध्यक्ष तथा शिखर उच्च मावि रामघाटका प्राचार्य धनसिंह खड्काले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बालबालिकाहरुका लागि चाहिने औषधी निःशूल्क उपलब्ध गाराउनु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
सरकारले निःशूल्क उपलब्ध गराउने भनिएको औषधी पनि समयमै प्रयाप्त मात्रामा उपभोक्ताले नपाएको खड्काले बताए । उनले अहिलेसम्म बनेका कानूनहरुमा निःशूल्क रुपमा औषधी तथा सेवाहरु दिइने भनी उल्लेख गरिएपनि कागजमा मात्रै सिमित रहेको र त्यसमा पनि दुर्गम भेगका बालबालिका तथा महिलाहरु उपचार नपाएर अकालमै मर्नुपर्ने स्थीति रही आएको बताए ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दक्ष डाक्टरको कमि भएको बताउँदै अब बन्ने संविधानमा स्वास्थ्य विषय पढाउने शिक्षकको दरबन्दी तथा महिला शिक्षिका अनिवार्य हुनुपर्ने खड्काको भनाई रहेको छ ।
रामघाट उपस्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज मानसिं नेपालीले स्वास्थ्य संस्थाको भवन आफ्नो नभएको कुरा स्थानीय निकायबाट पटक पटक आइरहेको बताउँदै जबसम्म स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नो जग्गा हुँदैन् तब सम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट नदिने स्पष्ट पारे । उनले स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक धेरै विरामीहरु आउने गरेका र स्वास्थ्य चौकीमा ३५ प्रकारका औषधी निःशूल्क उपलब्ध हुँदा हुँदैपनि फरक रोगका बिरामी हुने हुँदा औषधीको अपुग हुने बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला स्थीत राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट संविधानसभा सम्म स्वास्थ्य समस्याहरुलाई पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संस्थाले स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी घोषण–पत्र समेत जारी गरेको छ । घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने दलहरुका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
No comments:
Post a Comment