एमालेको पहिलो हुने दाउ

लक्की चौधरी
    संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन जति नजिकिदैछ, दलको निर्वाचनको प्रचारप्रसार त्यति नै तिब्र बन्दैगएको छ । सबै राजनीतिकदलले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्रहरु धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका  छन् । घोषणापत्रहेर्दा भोलि नै नेपाल सिंगापुर हुनेहो कि भन्नेलाग्छ । तर त्यसको कार्यान्वयनपक्ष कस्तोरहन्छ भन्ने प्रमुख विषय हो । ०६४ सालको निर्वाचनमा पनि राजनीतिकदलले यस्तै लोभलाग्दा घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरेका थिए । तर चारवर्षपछि अरवौं रुपिया नासगरी अन्ततः संविधानसभालाई नै पैसाको मालाले फाँसिलगाइदिए । त्यो दुखद्क्षण नेपाली जनताको मानसपटलमा ताजा छ । त्यसैले पनि अहिले धमाधम सार्वजनिक भइरहेका घोषणापत्रबाट नेपाली नागरिकहरु त्यति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
    तथापि विश्वासले नै सबैथोक सुचारु हुन्छ । अविश्वासकाबीचमा पनि झिनो विश्वासको ठाउँ सबैको मनमा रहन्छ । त्यही सानो विश्वासकासाथ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन मंसिर ४ गते हुन गइरहेको छ । अवको सानो विश्वासले जनमुखी नयाँ संविधान बन्नसक्यो भने त्यसले विश्वासको दायरालाई झन फराकिलो पार्नेछ । राजनीतिकदल जति नै खराव र अपत्यारिला भएपनि बहुदलीय व्यवस्थामा उनीहरु नै शासक र प्रशासक हुन् । उनीहरुकै इसारामा नागरिकहरु चल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहन्छ । अहिले हाम्रा दल र नेताहरु जति नै खराव र अप्रिय भएपनि उनीहरुलाई हाम्रो अमूल्य मत नदिई धरै छैन । तथापि नागरिकले आफ्नो मताधिकारको सदुपयोग भने गर्नुपर्ने हुन्छ । गत संविधानसभाको परिणाम र दलले खेलेको भूमिकाप्रति कोही अनभिज्ञ छैन । त्यसको मूल्याङ्कन गरी अहिलेको निर्वाचनमा दल र तिनका नेतालाई मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    गत संविधानसभामा तेस्रोस्थानमा रहेको नेकपा (एमाले) ले अहिले पहिलो पार्टीबन्ने कसरतमा छ । पहिलो पार्टी नभएकैकारण गत संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्न नसकेको उसको जिकिर छ । यदि त्यसो हो भने अवको निर्वाचनमा त्यस दललाई एकचोटी पुनः पहिलो दल बनाएर हेर्ने पो हो कि ! त्यस दलले तयार गरेको चुनावी घोषणापत्र र प्रतिवद्धताहरु पनि जनमुखी र मुलुक परिवर्तन गर्नेखालकै छन् । कार्यान्वयनको तहमा लग्नसकिनेखालका प्रतिवद्धता रहेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि एकपटक ठूलो दलको भारी उसैलाई बोकाएर हेर्ने हो कि ! यसअघि ०५१ सालमा नौ महिने एकल सरकार चलाएको एमालेको नीति र कामले नागरिकमा निकै उत्साह ल्याइदिएकै हो । राम्रोकाम गर्दागर्दै सो सरकार विघटन हुनपुग्यो । हुन त नेपालमा विडम्बना नै भन्नुपर्छ, न कुनै दलले राम्रो कामगर्न सकेको छ, न अरुलाई कामगरेको देख्न नै सकेको छ । एमालेको नौ महिने एकल सरकारमा पनि त्यही हालत भयो । अब पुनः सो दललाई पहिलो शक्ति बनाएर जनमुखी सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि पुनः नागरिकले परीक्षा लिनुपर्छ कि ! एमालेले वार्षिक तीनलाख नेपालीका लागि रोजगारको निर्माणगर्ने प्रतिवद्धतासहितको चुनावी घोषणापत्र तयार गरिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि नेतृत्वको खाँचो पर्छ नै । बेरोजगारहरुले थिलथिलो भएको मुलुकमा त्यतिको रोजगारको सृजना हुनु राम्रो कुरा हो ।
    एमालेले दश वर्षभित्र भूमिहिनहरुलाई आवास तथा रोजगार उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।  हरेकवर्ष एकलाखलाई आवासको व्यवस्था गर्नेगरी तयार पारिएको घोषणापत्रमा वार्षिक कृषि क्षेत्रमा एकलाख, ठूला उत्पादन क्षेत्रमा ५० हजार, साना तथा मझौला उद्योगमा ५० हजार, निर्माण क्षेत्रमा ५० हजार र सेवा क्षेत्रमा ५० हजार जनाकालागि रोजगारीको निर्माणगर्ने एमालेले नीति छ । साथै पाँचवर्षमै सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउने कार्यनीति पनि सो दलको छ ।
    घोषणापत्रमा ज्येष्ठनागरिकको भत्ता, एकलमहिला, शारीरिकरुपमा अशक्त र अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धिसहितको व्यवस्थागर्ने परिकल्पना एमालेको छ । पाँचवर्षभित्र मातृ मृत्युदरमा शुन्यता ल्याउने, रोजगारी नपाएका युवाहरुलाई युवाभत्ता उपलब्ध गराउने वैकल्पिक व्यवस्थाको पनि एमालेले परिकल्पना गरेको छ ।    मिश्रित सामाजिक, आर्थिक समानता र न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको एमालेले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण गरी मुलुकलाई आर्थिकरुपले समृद्ध बनाई पाँचवर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नीति पनि लिएको छ ।
दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूमा पाँचबर्षभित्र सडक, विद्युत र वित्तसेवाहरू सर्वसुलभ तुल्याई खाद्यान्नमा कर्णालीलगायत क्षेत्रका नागरिकलाई खाद्य र आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबीलाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागूगर्ने पनि एमालेको प्रतिवद्धता छ । महानगरपालिकालाई एकवर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त बनाउने,  उपमहानगरपालिकालाई दुई वर्षभित्रमा र मुलुकलाई दशवर्षभित्रमा लोडसेडिङमुक्त बनाउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, तराईको हुलाकीमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग तथा उत्तर–दक्षिणमार्गको आसपास व्यवस्थित सहर विकासगर्न विशेष कार्यक्रम लागूगर्ने उसको प्रतिवद्धता छ ।
निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी १० बर्षभित्र माथिल्लो कर्णाली, पश्चिमसेती, बुढी गण्डकी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, तल्लोअरुण, तामाकोशी तेस्रो, अरुणतेस्रो र माथिल्लो तमोर आदि ठूला परियोजनाहरू सम्पन्नगर्ने लक्ष्य एमालेको छ । जलविद्युतसँगै नवीकरणीय ऊर्जा र सौर्यऊर्जा बिस्तार गरी ऊर्जा विकासकालागि सहुलियतदरमा ऋण उपलब्ध गराउने पार्टीको नीति छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनाहरूको शीघ्र निर्माण, लघु जलविद्युत्मा व्यापक लगानी र अनुदान, बायो–उर्जाको विकास, फोहरमैलाबाट उर्जा उत्पादनमा जोडदिने लक्ष्य लिएको छ ।
    एमालेले अवउप्रान्त कहिल्यै नेपालबन्द नगर्ने घोषणा गरेको छ । बन्दले अर्थतन्त्रको नोक्सानी, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेहुनाले बन्दलाई सधैकानिम्ति बन्दगर्ने नीति लिएको छ । मुस्लिम लगायत धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका धार्मिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरूको जगेर्ना र उनीहरूका साँस्कृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षागर्ने नीति एमालेले लिएको छ । यसैगरी लोपोन्मुख जाति तथा भाषाहरूको संरक्षणकालागि भाषिक सर्वेक्षण र भाषिक संरक्षणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनगर्ने भनिएको छ । यसैगरी लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्मान र अधिकार सुनिश्चितहुने व्यवस्थागरी नागरिकता, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा उनीहरूले भोग्नुपरेका विभेदको अन्त्यगर्न प्रभावकारी कदम चालिने प्रतिवद्धता गरेको छ । साथै, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका छरिएका बस्तीहरूलाई सघनबस्तीमा रूपान्तरित गरी मुक्त कमैया, कमलरी, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायतका नागरिकहरूको पुनःस्थापनाका लागि व्यवस्थित नगर–वस्तीहरूको निर्माणगर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
जनसङ्ख्याको आधाहिस्सा ओगटेका युवालाई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका मुख्य सम्वाहक र साझेदारकारूपमा विकासगर्ने नीति एमालेले लिएको छ । उद्यमशीलता वृद्धिगरी युवाहरूलाई स्वरोजगार तर्फ आकर्षित गर्ने भन्दै घोषणापत्रमा युवाको सिर्जनशीलता, ऊर्जा र संम्भावनाको विकासकालागि वातावरण निर्माणगर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । स्कूल छोडेका, एसएलसी अनुत्तीर्ण युवालक्षित तालिम कार्यक्रम सुरुगर्ने परिकल्पना सो दलको  छ ।
एमालेले महिलाविरुद्धका सबै विभेदकारी कानुन र व्यवहारको अन्त्यगरी समतामूलक समाज निर्माणगर्ने परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्दै स्थानीय निकायमा पदाधिकारीसहित ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको पहल गर्ने भनेको छ । बंश र अंशमा सबै सन्तानको समानहक स्थापनागरी प्रजनन् र सम्बन्ध विच्छेदमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिइने, महिला विरुद्धका सबै हिंसाको अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिने भनेको छ । नयाँ संविधानमा राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र सभामुखमध्ये कुनै एक पदमा महिला निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।
एमालेले पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्रलाई सुदृढगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आमसञ्चार माध्यमलाई उद्योेगकोरूपमा प्रवद्र्धनगर्ने एमालेको भनाई छ । सरकारी प्रसारण माध्यमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्तगरी सार्वजनिक प्रसारण माध्यमकारूपमा सञ्चालन गरिने भनेको छ । आमसञ्चार माध्यमलाई राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्तगरी सम्पादकीय स्वतन्त्रता, लगानीको पारदर्शिता तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कानुनीरूपमा सुनिश्चित गर्ने भनेको छ । सञ्चारमा विदेशी लगानीलाई स्वीकार नगर्ने एमालेको नीति छ । साथै, रेडियो र टेलिभिजनको फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक वा राष्ट्रिय सम्पत्तिकारूपमा व्यवस्थापन गरी सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थागर्ने एमालेको प्रतिवद्धता छ ।
शिक्षालाई नागरिकको मौलिकहककोरूपमा आत्मसात गरी आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक (कक्षा १२) तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने एमालेको प्रतिवद्धता छ । शिक्षामा बालबालिकाको पहु“च सहज हुनेगरी प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थागरी कक्षा ८ देखिनै विद्यालय शिक्षालाई रोजगारमैत्री बनाउने नीति तयगरेको छ । शिक्षामा भएको लगानी खेरजान नदिन पास–फेल विधिको स्थानमा ग्रेडिङ प्रणाली लागूगरी महिला, दलित, सीमान्तकृत, श्रमजीवी, अपाङ्गताभएका व्यक्ति, मुस्लिम र मधेसका पिछडिएकाहरुका लागि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने एमालेको नीति छ । 
यस्तै, एमालेले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिकहककारूपमा ग्यारेन्टी गर्ने बताएको छ । आधारभूत तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क व्यवस्था गरी सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने एमालेको नीति छ । प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा पहु“च पुग्नेगरी अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्ने पनि एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्यमा विशेषीकृत सेवा उपलब्धका लागि मुटु, क्यान्सर, मृगौलाजस्ता जटिल रोगमा पर्याप्त सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्ने एमालेको नीति छ ।
वैज्ञानिक भूमिसुधारको माध्यमबाट जमिनमाथि किसानहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने एमालेको नीति छ । उत्पादकत्व वृद्धि र जमिनको अधिकाधिक प्रयोगमार्फत् समृद्ध समाजको जगबसाई जमिनलाई उपभोगको आधारमा वर्गीकरण भिन्न–भिन्न प्रकारको पुर्जा वितरण गर्ने सो पार्टीको लक्ष्य छ । अनुपस्थित जमिन्दार र श्रम नगर्ने व्यक्तिलाई उचित मुआब्जा दिएर खेतीगर्नेले मात्रै कृषि जमिन राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । कृषिको समग्र संरक्षणकालागि राज्यले बजेट विनियोजन, अनुदान, पूर्वाधार निर्माण, बीमा, मूल्य व्यवस्थापन र बजार अनुगमन गर्ने एमालेको नीति छ ।
कम्तिमा तीनचौथाइ जमिनमा नियमित सिंचाइको व्यवस्था गर्न सतह सिंचाइ, स्यालो ट्युबवेल तथा डिप बोरिङमार्फत् भूमिगत जल उपयोग र बहुउद्देश्यीय सिंचाइ योजना लागूगर्ने एमालेको नीति छ । प्राकृतिकस्रोत अभाव रहेको स्थानमा थोपा ंिसचाइलाई प्रभावकारी बनाई नदी, खोलानाला र बगरले ओगटेको हजारौं हेक्टर जमिनलाई मत्स्यपालन, जलमार्गलगायत बहुउद्देश्यीय प्रयोजनक लागि विकास गर्ने परिकल्पना छ । यसैगरी एमालेले गत संविधानसभाको विघटनमा दलहरुबीचको अविश्वास र बेमेललाई प्रमुख कारक थानेको छ । संविधानसभालाई सबै समस्याको समाधानगर्ने अतिरञ्जित व्याख्या गर्दा पनि संविधानसभामाथि बढी दवाव पुगेको एमालेको थम्याई छ । एमाओवादीले आफ्नो विजयलाई दम्भकोरुपमा लिई अन्य दलमाथि निषेधको नीति अख्तियारी गर्दा पनि सहमतिमा बाधापुगेको उसको बुझाई छ ।