दिर्घकालिन कार्यान्वयन गर्न स्रोतको खोजिमा विद्यालय
सुर्खेत,१२ मंसिर ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले बिशेष कार्ययोजनाका रुपमा लिनुपर्ने एक कार्यशालाका सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यशालामा सहभागीहरुले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले बिशेष पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले बिशेष कार्ययोजनाका रुपमा लिनुपर्ने एक कार्यशालाका सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यशालामा सहभागीहरुले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले बिशेष पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
आधारभुत तहको शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क रुमपा प्रदायक गाविस घोषणाको कार्यक्रमलाई व्यापक पार्दै गएपनि घोषित गाविसहरुले भने दिर्घकालिन कार्यान्वयनको विषयमा जोड दिएका छन् । शिखर उच्च मावि रामघाटका प्राचार्य धनसिंह खड्काले घोषणालाई तीब्रता दिनुभन्दा पनि दिर्घकालिन उपाय खोज्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।
‘यता उताबाट सहयोग होला भनेर घोषणा गरियो’ प्राचार्य खड्काले भने, ‘सरकारले दिने अनुदान समेत कटौती गर्दै गएको छ कसरी कार्यान्वयन गर्ने ।’ गाविसबाट समेत शिक्षाको शिर्षकमा बजेट नआउने र विद्यालयमा प्रयाप्त दरबन्दी नहुनुका साथै विद्यालयमा स्रोत नहुँदा निःशुल्क शिक्षा प्रदानमा चुनौती रहेको खड्काको भनाई रहेको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणाका साथै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि स्थानीय विकास तथा शिक्षा मन्त्रालयकोबीचमा समन्वय भई शिक्षाको शिर्षकमा स्थानीय निकायमा बजेट विनियोजित गर्नुपर्नेमा खड्काले जोड दिए । ‘विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र विद्यालय भर्ना भएकालाई टिकाइ राख्न आवश्यक छ’ उनले थपे, ‘त्यसका लागि गाविसले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।’ शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि दिर्घकालिन रुपमा काम गरे मात्रै शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिने खड्काको भनाई छ ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यक्रम सुर्खेतबाट प्रेरित भई सरकारले नै निर्देशिका जारी गर्न लागेको बताउँदै शिक्षा विभागले छिटै निर्देशिका जारी गर्ने र त्यसबाट सहयोग र सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । घोषणा मात्रै नभएर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न तर्फ विद्यालयहरुले समन्वयात्मक रुपमा जान जिशिअ उपाध्यायले आग्रह गरे ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक धिरेन्द्रप्रसाद शर्माले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा सुर्खेत जिल्लाबाट सुरु गरिएको देशकै नमूना र उदाहरणीय कार्यक्रम भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०६४÷०६५ मा नेपालकै पहिलो गाविसका रुपमा गर्पन गाविसलाई १–५ सम्मको निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस घोषणा गरिएको थियो । पछि गएर सरकार तथा विभागले नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणालाई आफ्नो कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाएको हो ।
आ.व.२०६७÷६८ देखि नेपाल सरकारले सुर्खेत लगायत देशका २० जिल्लाका सय गाउँ विकास समितिहरुमा निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यक्रमलाई परिक्षणको रुपमा लागू गर्न गाउँ शिक्षा समितिहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ । सुर्खेत जिल्लामा उक्त कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका बाबियाचौर, कुनाथरी, लाटीकोइली, नेटा, कल्याण, दशरथपुर र मालारानी गाविसहरुमा गठित गाउँ शिक्षा समितिहरुले आ—आफ्नो गाविसमा आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य घोषणा गरिसकेका छन् ।
सरकारी स्तरबाट यस प्रकारको कार्यक्रमको पहल हुनु भन्दा अगाडी नै सुर्खेतका गर्पन, दशरथपुर, रामघाट र कुनाथरी गा.वि.सहरुमा गाउँ शिक्षा समितिको पहलमा निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको घोषणा भइसकेका थिए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय का अनुसार निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यक्रम लागु भएका गा.वि.स.हरुको संख्या सुर्खेत जिल्लामा १९ पुगिसकेको छ र अन्य १८ गा.वि.स.हरुले पनि घोषणाका लागि तयारी गरिरहेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २०६८ देखि २०७२ को लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु अन्तर्गत जिल्लाका ५० गाविस र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाहरुलाई आधारभुत तहको शिक्षा पुर्णरुपमा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यशालाको उद्घाटनमा बोल्दै सेभ द चिल्ड्रेनका क्षेत्रीय प्रबन्धक वीरेन्द्रसिंह ठकुन्नाले बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताए । नेपाल सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारी योजना अनुसारकै कार्यक्रममा आफूहरुले प्राथमिक्ता दिने ठुकुन्नाको भनाई रहेको छ ।
सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोग तथा समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालको समन्वयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आयोजना गरेको कार्याशाला मंसिर १५ गते सम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ । कार्यक्रममा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा भएका स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति, गाउँ शिक्षा समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवहरु लगाएतको सहभागिता रहेको छ ।
No comments:
Post a Comment