द्वन्द्व पीडितले अझै राहत पाएनन्

गोविन्द खत्री

सुर्खेत, १२ पुस

द्वन्द्व समापनसंगै द्वन्द्वमा लागेका घाउँहरु मेटाउन द्वन्द्व पीडितहरु प्रयासरत छन् । तर अझै पनि सरकारबाट पाउने राहतबाट बञ्चित भएकाहरु भने न्यायको खोजीमा भौतारी रहेका छन्  । 

सुर्खेत वेतान ४ की कलशा बर्करी रानामगर आफ्ना पती पूर्णबहादुरको निधनपछि  एक्ली भइन् । जीवन निर्वाहकालागि भारतबाट फर्कदै गरेका आफ्ना पतीको २०५९ साल कार्तिक ९ गते कर्णाली चिसापानीमा नेपाली सेना र तत्कालिन विद्रोही माओवादीको झडपमा मृत्यु  भएको कलशाले केही दिनपछि मात्रै थाहा पाइन् ।  ‘इन्डीयाबाट आउन लागेकोबेला कर्णाली चिसापानीमा मारेछन्,’ कलशाले भनिन् ‘म चिसापानी नपुग्दै मेरा पतीको दाहा संस्कार गरिसकिएको रहेछ मरेको मुख पनि हेर्न पाइन् । नन्न र माओवादीका केही नेताहरुले पतीको दाहासंस्कार गरिदिएको उनले बताइन् । शान्ति प्रक्रियापछि द्वन्द्वमा मारिएकाहरुको लगत संकलन गरियो तर सो समयमा आफूलाई कसैले जानकारी नगराएको कलशाको भनाई छ  । ‘घरमा अरु कोही पनि भएन, साना केटा–केटी संग मलाई कसैले भनेन कसरी थाहा पाउनु’ उनले थपिन् । राहतको विषयमा नातेदारबाट केही महिना अगाडी मात्रै थाहा पाएको बताउँदै उनले राहत पाउने प्रक्रियाका बारेमा आफूले थाहा नपाएको बताइन् ।

आफ्नो विषयमा बोलिदिने र अगाडी लाग्न मान्छे कोही नभएकाले वास्तविक पीडित भएर पनि राहत नपाएको कलशाले महशुस गरेकीछन् । राहतका बिषयमा थाहा पाएपछि घटनाका बारेमा जानकार केही मान्छेहरुलाई साँची राखेर मुचुल्का समेत बनाएकी उनले मुचुल्कामा गाविस सचिवले हस्ताक्षर गर्न नमानेको बताइन् ।  गाविस कार्यालयमा गरिएको मृत्य दर्ता प्रमाण पत्रमा पनि पूर्णबहादुरको २०५९ कार्तिक ९ गते मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ ।

कलशा मात्र होइन सुर्खेतमा द्वन्द्वमा परी घाइते भएकाहरुले पनि उचित उपचार नपाएको बताएका छन् । छिन्चु ६ की गोमा सुनारले टाउँको र शरिरमा छर्रा लागेका आफ्ना छोराको उपचारमा समस्या भएको बताइन् । राज्यले घाइतेको निःशूल्क रुपमा उपचार गराउने भनेपनि सहज व्यवस्था नगरेको उनको आरोप छ । उपचारका लागि राज्यबाट पाएको एक लाखले टाउँको छर्रा मात्रै झिकेको भएपनि आर्थिक अभावका कारण अझै शरिरका तीन ठाउँमा छर्रा रहेको सुनारले बताइन् । सरकारी नीति अनुसार सरकारी अस्पतालमा उपचार गराए मात्रै उपचार खर्च दिने व्यवस्थाले सरकारी अस्पतालबाट संभव नहुने उपचार गर्न नसकिएको उनले बताइन् । राज्यले पुग्नेगरी उपचार खर्च नदिने बताउँदै सम्पूर्ण उपचारको जिम्मा राज्य आफैले गर्नु पर्ने सुनारको माग रहेको छ । उपचार पश्चात विल भरपाईका आधारमा राहत पाउने भएकाले झन उपचारमा समस्या भएको बताउँदै घाइतेका परिवारहरुले उपचार खर्च दिनु भन्दा पनि सम्पूर्ण उपचार राज्यले नै गराउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । द्वन्द्वमा वेपता पारिएकाका परिवारका पनि अरुका भन्दा कम समस्या छैनन् । वीरेन्द्रनगर–१ की इन्द्रा २०५९ सालबाट वेपत्ता भएकी वीरेन्द्रनगर १ की इन्द्र पुरीको अवस्था अझै अत्तो नलागेपछि उनकी आमाले राहतका लागि पनि निकाय धाउन छाडी सकेकी छन् । राहतका लागि विभिन्न निकाय पुगेकी इन्द्राकी आमालाई कतैबाट राहत नमिको बताउँछिन् ।  

आइ सी आर सी मार्फत सञ्चालित हातेमालो कार्यक्रमका खगेन्द्र पुरीका अनुसार ाल सुर्खेतमा २७ जना वेपत्ता मध्ये ७ जनाले अझै सम्म राहत पाएका छैनन् । संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनका लागि जिल्लामा काम गर्दै आएका एड्भोकेसी फोरम सुर्खेतका कृष्णबहादुर हमालले राज्यको झन्जटिलो पद्धतीका कारण अझै सम्म कतिपय पीडितहरुले राहत पाउन नसकेको बताए ।

 औषधी उपचार पश्चात राहत दिइनु, तथा पीडितहरुले विभिन्न किसीमका प्रमाण जुटाउनु पर्ने भएकाले प्रमाण संकलनमा कठिन भएको पीडितहरुले बताउने गरेको उनले बताए । शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनका सारोकारवालाहरुको बैठकमा हमालले स्थानीय निकाय गठन नहुनुले पनि राहत तथा न्याय पाउनुमा कठिनाइ परेको बताए । बैठकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत एस.पी प्रकाश अधिकारी लगाएत राजनीतिक दलका प्रतिनीधि तथा द्वन्द्व पीडित र शान्ति समिति लगाएतको सहभागीता रहेको थियो ।

दश बर्षे द्वन्द्व समापनसंगै शान्ति प्रक्रिया पनि अगाडी बढीसकेको भएपनि अझै सम्म सरकारले न्याय सम्पादन र राहत वितरणमा भने सबैलाई समेट्न नसकेकोले यस तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा बैठकमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।