ठुला विद्यालय नेतृत्व विहिन

गोविन्द खत्री, 

सुर्खेत, २४ मंसिर । 

‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि गठन गरिन्छ की, विद्यालयको वातावरणलाई अस्तव्यस्त बनाउँन ?’ सुर्खेतका केही विद्यालयका लागि यो अन्यौलको विषय बनेको छ । 

वीरेन्द्रनगर–२ ढोडेखालीमा रहेको त्रिपुरेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति भंग भएको सोमबार (हिजो) ठिक एक बर्ष पुगेको छ । व्यवस्थापन समिति नभएको एक बर्ष वितिसक्दा पनि तत्कालै गठन हुने छाँट समेत देखिदैन् । विद्यालयका प्राचार्य महेन्दप्रसाद शर्माका अनुसार  रगविर विकको अध्यक्षतामा रहेको समितिलाई गत मंसिर २४ गते भएको अभिभावक भेलाले भंगगरी नयाँ समिति चयनको लागि पहल गरेको थियो । विकको अध्यक्षतामा रहेको समितिको भने २०६८ असार १४ गते नै समयाअवधी सकिसकेको थियो । 

विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष सुधारका लागि बनाइने विद्यालय व्यवस्थापन समिति पछिल्लो समयमा भने दलहरुलाई स्थानीय स्तरमा आफ्नो शक्ति देखाउने थलोको रुपमा परिणत हुँदै गएका छन् । ‘नयाँ समिति गठनकालागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भएपनि राजनीतिक किचलोका कारण समिति गठन हुन नसकेको त्रिपुरेश्वर उच्च माविका प्राचार्य शर्माको भनाई छ । ०६९ मंसिरमा भएको भेलाबाट नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्षको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरियो । 

एमालेबाट डम्मर नेपाली र कांग्रेसबाट चन्द्रप्रसाद थानी अध्यक्षका उम्मेदवारका रुपमा उभिए । नेपाली नेकपा एमाले सुर्खेतका जिल्ला किमिटि सदस्य हुन् भने थानी कांग्रेस नगर कमिटीका सदस्य हुन् । राजनीतिक रुपमा निर्वाचन हुने संकेत देखिएपछि विद्यालय प्रशासनले निर्वाचनले विद्यालयमा राजनीतिकरण हुने भन्दै सहमति जुटाउन पहलका लागि विद्यालय निरीक्षक पूर्णप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा सहजिकरण समिति गठन गरियो ।

‘सहजीकरण समितिले समेत सहमति जुटाउन नसकेपछि शैक्षिक सत्र सकिएसंगै समितिको समेत म्याद सकियो’ प्राचार्य शर्माले भने, ‘नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भयो त्यसपछि निर्वाचन आचार संहिताले गर्दा पहल भएन् ।’ विद्यालयलाई सुधार गर्नुभन्दा पनि राजनीति गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्न लाग्नु नै व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्नुको मुख्य कारण भएको शर्माको जिकिर छ । 

२०७० साउन ७ गतेबाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिताले मतदाताको प्रत्यक्ष संलग्न हुने र निर्वाचन वातावरणमा असर पु¥याउने भन्दै ४ मंसिर सम्मका लागि विद्यालय तथा संघ÷संस्था लगायतको समिति गठन गर्न रोक लगायो । तर दुइ बर्ष अघिदेखि म्याद सकिएका विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नका लागि भने निर्वाचन आचारसंहिता नै अबरोधका रुपमा देखाउने दाँत भएको छ ती विद्यालयहरुलाई । 

सुर्खेतको सबै भन्दा पुरानो र साधन स्रोतले सम्पन्न रहेको जन उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरेन्द्रनगर–६ पनि अहिले व्यवस्थापन समिति विहिन अवस्थामा छ । यस अघिका अध्यक्ष देवकुमार सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको समितिको २०६९ असोजमा म्याद सकिएको थियो । शैक्षिक सत्र २०७० सुरु भएदेखि नै चलेको समिति गठन प्रक्रिया अध्यक्षका लागि ५ जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिय पछि समिति गठन हुन सकेको छैन् । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था नभएको र  सहमतिको प्रक्रियाबाट गठनका लागि  विद्यालय प्रशासन लागेकाले हाल सम्म समिति गठन हुन नसकेको प्राचार्य याम श्रेष्ठको भनाई रहेकोे छ । जन उच्च माविका पाँचै जना उम्मेदवार एउटै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट भएको र कसैले पनि आ–आफ्नो दाबि नछोडेपछि विव्यस गठन प्रक्रिया लम्बिएको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ । अन्तिम अवस्थामा आएर अध्यक्षका प्रत्यासिहरु नेपाली काँग्रेस भित्रकै दुई खेमामा विभाजन भए । एक पक्षले अर्को पक्षको अस्थित्व स्वीकार नगर्दा विव्यस छनौट प्रक्रिया लम्बियो ।

प्राचार्य श्रेष्ठ भने सहमतिका लागि पहल गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचन आचार संहिता लागुभएपछि विव्यस गठन प्रक्रिया लम्बिएको दाबि गर्छन् । राजनीति भनेको राज्यको समग्र नीतिको पनि नीति भएकाले विद्यालयमा राजनीति हुनु अस्वभाविक नहुने तर्क गर्छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति नेतृत्व विहिन भएपछि विद्यालयको व्यवस्थापकिय पक्ष, भौतिक निर्माणमा दिर्घकालिन असर पर्ने गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापनले छुट्टै समिति बनाएर निर्माणका काम कोटेशन आव्हान वा समितिले आफ्नै निगरानीमा गर्ने गरिन्छ । तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनौट हुन नसकेका विद्यालयले धमाधम ठूला ठूला भौतिक संरचनाका काम समेत आफै गर्न थालेका छन् । 

त्यसैगरी शिव उच्च माध्यमिक विद्यालय लाटीकोइली विद्यालय व्यवस्थापन समिति विहिन छ । २०६९ मंसिर देखि विव्यस नेतृत्व विहिन भएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका स्थानीय नेताहरुले आफ्नो पक्षमा अध्यक्ष पद पार्ने खिचातानीकै कारण विव्यस नेतृत्व विहिन भएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष ऋषि गिरीले अध्यक्षका लागि नेपाली काँग्रेस र एमालेकै दावि भएकाले सहमति हुन नसकेर विव्यस नेतृत्व विहिन भएको बताए । विव्यस छनौट नहुँदा पनि प्रशासनिक सहितका अन्य भौतिक संरचनाका काम निर्वाध रुपमा संचालन भैरहेका छन् ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायका अनुसार व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएपछि विद्यालय प्रशासनले अर्काे समिति गठनका लागि पहल गर्नृपर्ने प्राब्धान छ । तत्कालिन अध्यक्षको अध्यक्षतामा बैठकबसी नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने जिशिअ उपाध्याय बताए । 

नियमावलीमा अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट उल्लेख नगरिएकाले केही विद्यालयहरुमा सहमति जुट्न नसकेपछि निर्वाचन समेत गरिएको उनले जनाए । विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न नसकिएको बताउँदै जिशिअ उपाध्यायले अभिभावकहरुकै कारण विद्यालयमा राजनीति भित्रिएको दाबि गरे । 

विव्यस नहुँदा  विद्यालयको काम काजमा समस्या हुनुका साथै व्यवस्थापकीय पक्ष समेत कमजोर हुने भएकाले सक्रिय समिति आवश्यक हुने उपाध्यायको भनाई छ । विव्यस गठन नगरिएका विद्यालयहरुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तलब भत्ता समेत रोका गर्ने बताउँदै सबै विद्यालयमा विव्यस गठन गर्नुपर्ने जिकिर गरे । 

उनका अनुसार उपत्यकाका नेपाल राष्ट्रिय उच्च माद्यमिक विद्यालय डाँडास्कूल सहितका जिल्लाका २५ प्रतिशत विद्यालयमा विव्यस गठन हुन सकेको छैन् ।