काठमाण्डौं, ३ माघ ।
कर्मचारी सरकारका केही मन्त्रीहरू आफैँ संविधानसभाको सदस्य बन्न अग्रसर देखिएपछि रोकिएको सभासद् मनोनयन प्रक्रियाले अब गति लिने भएको छ । सरकारबाट छब्बीस सभासद्को मनोनयन हुने वैधानिक प्रावधानअनुरूपको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएपछि माधव घिमिरे, शङ्कर कोइराला र माधव पौडेल लगायतका ‘मन्त्री’ हरू आफैँ सभासद् बन्न तम्सिएका थिए ।
स्वयम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसमेत संवैधानिक समितिको सभापति बन्ने गरी सभासद् बन्न इच्छुक रहेको सङ्केत दलका नेताहरूले पाएका थिए । सञ्चारमन्त्री रहेका माधव पौडेलले चाहिँ सभासद् भएर सभाध्यक्षसम्म बन्ने ख्वाब राखेको र शङ्कर कोइरालाले पुनः अर्थमन्त्री हुने सपना देखेको बताइन्छ ।
कोइरालाले सभासद् नभएमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बन्न चाहेको र माधव घिमिरे भारतको राजदूत हुन इच्छुक भएको निकटवर्तीहरूले जनाएका छन् । यसरी कर्मचारी मन्त्रीहरू नै सभासद् बन्न कस्सिएपछि दलहरूले छब्बीस सभासद् मनोनयन कार्यमा रोक लगाएका थिए । संविधानअनुसार ‘राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू’ वा निर्वाचनका माध्यमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मौका प्राप्त नगरेका आदिवासी र जनजातीय समुदायका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले छब्बीस सभासद् मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि दलहरूले आपसी भागबन्डाकै आधारमा सभासद्हरूको मनोनयन गर्ने निश्चित मानिएको छ ।
जसअनुसार काङ्गे्रसले आठदेखि दश, एमालेले ६ देखि आठ, एमाओवादीले चार, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम र तमलोपा लगायतका दलहरूले कम्तीमा एक–एकजना सभासद् प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । नेपाली काङ्गे्रसले पूर्वमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरही, मजदुर नेता लक्ष्मण बस्नेत, सहिदपुत्र गणेश बिमली, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, अर्थविद् डा. तिलव रावल, अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी र बद्रीबहादुर कार्कीमध्येबाट सभासद् मनोनयन गर्नेबारे विचार–विमर्श गरिरहेको बुझिएको छ ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित जनजातीय समुदायका व्यक्तिको खोजी काँग्र्रेसले गरिरहेको बताइन्छ । त्यस्तै एमालेका नेताहरू प्रदीप नेपाल, महेन्द्र पाण्डे पनि मनोनयनमा पर्नसक्ने व्यक्तिका रूपमा चर्चामा छन् । सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा भएपछि दलहरूसँग नाम मागेर सरकारले छब्बीस सभासद्हरूको मनोनयन कार्य सम्पन्न गर्ने भएको छ ।
सत्ता
कर्मचारी सरकारका केही मन्त्रीहरू आफैँ संविधानसभाको सदस्य बन्न अग्रसर देखिएपछि रोकिएको सभासद् मनोनयन प्रक्रियाले अब गति लिने भएको छ । सरकारबाट छब्बीस सभासद्को मनोनयन हुने वैधानिक प्रावधानअनुरूपको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएपछि माधव घिमिरे, शङ्कर कोइराला र माधव पौडेल लगायतका ‘मन्त्री’ हरू आफैँ सभासद् बन्न तम्सिएका थिए ।
स्वयम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसमेत संवैधानिक समितिको सभापति बन्ने गरी सभासद् बन्न इच्छुक रहेको सङ्केत दलका नेताहरूले पाएका थिए । सञ्चारमन्त्री रहेका माधव पौडेलले चाहिँ सभासद् भएर सभाध्यक्षसम्म बन्ने ख्वाब राखेको र शङ्कर कोइरालाले पुनः अर्थमन्त्री हुने सपना देखेको बताइन्छ ।
कोइरालाले सभासद् नभएमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बन्न चाहेको र माधव घिमिरे भारतको राजदूत हुन इच्छुक भएको निकटवर्तीहरूले जनाएका छन् । यसरी कर्मचारी मन्त्रीहरू नै सभासद् बन्न कस्सिएपछि दलहरूले छब्बीस सभासद् मनोनयन कार्यमा रोक लगाएका थिए । संविधानअनुसार ‘राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू’ वा निर्वाचनका माध्यमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मौका प्राप्त नगरेका आदिवासी र जनजातीय समुदायका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले छब्बीस सभासद् मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि दलहरूले आपसी भागबन्डाकै आधारमा सभासद्हरूको मनोनयन गर्ने निश्चित मानिएको छ ।
जसअनुसार काङ्गे्रसले आठदेखि दश, एमालेले ६ देखि आठ, एमाओवादीले चार, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम र तमलोपा लगायतका दलहरूले कम्तीमा एक–एकजना सभासद् प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । नेपाली काङ्गे्रसले पूर्वमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरही, मजदुर नेता लक्ष्मण बस्नेत, सहिदपुत्र गणेश बिमली, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, अर्थविद् डा. तिलव रावल, अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी र बद्रीबहादुर कार्कीमध्येबाट सभासद् मनोनयन गर्नेबारे विचार–विमर्श गरिरहेको बुझिएको छ ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित जनजातीय समुदायका व्यक्तिको खोजी काँग्र्रेसले गरिरहेको बताइन्छ । त्यस्तै एमालेका नेताहरू प्रदीप नेपाल, महेन्द्र पाण्डे पनि मनोनयनमा पर्नसक्ने व्यक्तिका रूपमा चर्चामा छन् । सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा भएपछि दलहरूसँग नाम मागेर सरकारले छब्बीस सभासद्हरूको मनोनयन कार्य सम्पन्न गर्ने भएको छ ।
सत्ता
No comments:
Post a Comment